सावधान!, कृत्रिम बुद्धिमतेचा (Artificial Intelligence) कृषी क्षेत्रातील वापर आता आवाक्यात पण…..

आम्ही नेहमीच नवीन आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगतीसाठी अनुकूल असतो.

कृषी विज्ञान केंद्र (ADT) आणि विस्मा (West Indian Sugar Mills Association) ह्यांनी संयुक्तिकपणे आयोजित केलेल्या “उत्पादकता वाढ, हवामान बदल, पर्यावरणीय आव्हाने व ऊस क्षेत्रासाठीचा कृत्रिम बुद्धिमतेचा वापर” ह्या तंत्रज्ञान परिषदेला, अभ्यास करण्यासाठी मी उपस्थित राहिलो. *हेच तंत्रज्ञान इतर पिके जसे केळी, डाळिंब, द्राक्षे, आंबा, भाजीपाला, सोयाबीन, कापूस, कांदा वगैरे साठी वापरता येईल का हे पण बघायचे होते.

बारामतीतील उसावरील प्रयोग दूरदृष्टीने केलेले असून त्यामुळे कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळेल असे प्राथमिकपणे जाणवले. हे प्रकल्प मायक्रोसॉफ्ट कंपनी व ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटी ह्यांच्या एकत्रित सहकार्याने कार्यत्वित झालेले आहे. त्याची दखल घेऊन मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्या नाडेला आणि SpaceX व टेस्ला कंपनीचे संस्थापक इलॉन मस्क ह्यांनी स्तुती केली आहे.

अडीच वर्षापासून अथक प्रयत्न, संयम, वैज्ञानिक संशोधन (Scientific approach) केले आहे. उदा. तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी जवळच एआय तंत्रज्ञान न वापरलेल्या शेतामध्ये ऊसाची लागवड सारख्याच पद्धतीने केली आहे. वेगवेगळ्या जाती वर प्रयोग केले आहेत. म्हणजे तुलनात्मक आकडेवारी काढताना हवामान, जमीन, पाणी, लागवड पद्धत, जाती वगैरे घटक सारखेच ठेऊन, बदल (Variables) कमीत कमी ठेवले आहेत.

ह्या प्रयोगातून असा दावा करत आहेत की ह्या तंत्रज्ञानामुळे पाण्याची 40%, खतांची 30% बचत व 40% उत्पादन वाढ होते. शिवाय ह्यामुळे जमिनीचे आरोग्य सुधारते. उपग्रह आधारित भौगोलिक प्रणाली, सॅटेलाईट मॅपिंग मुळे जमिनीतील अन्नद्रव्यांची अचूक माहीती मिळते. एखाद्या पानावर कोपऱ्यात पिकावरील किडीची सुरुवात झाल्यास अ‍ॅप लगेच सूचना देते व खताची नेमकी मात्रा, गरज कळते. 

मातीतील ओलावा, तापमान आणि बाष्पीभवनच्या माहितीद्वारे सिंचनाचे व्यवस्थापन करता येते.

एआय बद्दलची एक उत्तम गोष्ट म्हणजे ती अविश्वसनीय वेगाने प्रचंड प्रमाणात डेटाचे विश्लेषण करू शकते. 

तथापि, ह्या प्रयोगाचे व्यावसायिकरित्या नियमितीकरण करण्यापूर्वी खालील मुद्द्यांचा विचार व्हावा असे वाटते.

उसासाठी एआय च्या अंमलबजावणीत माझी चिंता आणि अडथळे खालील प्रमाणे:

 1. ह्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना भारतीय उष्णकटिबंधीय (Indian Tropical conditions) च्या परिस्थितीनुसार आवश्यक ते बदल करण्यात यावेत.

 2. बहुसंख्य शेतकऱ्यांची बुद्ध्यांक क्षमता (Intelligence quotient) पातळी आणि कौशल्य निपुणता लक्षात घेऊन हे अ‍ॅप वापरकर्ता अनुकूल (User friendly) असावे.

 3. अंमलबजावणीची सुलभता (Ease of Implementation) ही महत्त्वाची बाब लक्षात ठेवली पाहिजे. जास्त वैज्ञानिक जटिलता, क्लिष्ट आणि अनावश्यक पॅरामीटर्स नकोत.

 4. ऊस उत्पादकता सुधारण्याची पूर्वअट (Prerequisite) म्हणजे ठिबक सिंचनाची उपलब्धता हे बंधनकारक आहे. 

 5.त्यामुळे आमचे पहिले लक्ष्य ठिबक सिंचन 50% पर्यंत वाढवणे हे असले पाहिजे. ह्यात अनेक अडथळे आहेत. जसे की लॉटरी सोडत प्रणालीसाठी शेतकऱ्यांचे 3 लाख ठिबक अर्ज प्रलंबित आहेत. अनेक वर्षांपासून सरकारकडून 500 कोटी रुपयांचे अनुदान थकलेले आहे*. काही ठिकाणी खुली प्रवाही सिंचन, कॅनॉल व्यवस्था आहे जिथे ठिबक करत नाहीत, वगैरे.

 6. जमीनीतील सेन्सर इनपुट लक्षात घेऊन, वापसा पाहून सॉफ्टवेअर शेतात पाणी देण्याची अचूक वेळ सांगेल. 

 7. मात्र त्यावेळी पाणी किंवा विद्युत पुरवठा उपलब्ध असेलच असे नाही. 

8. जेव्हा अतिवृष्टी होते, शेतात पाणी साचते तेव्हा ह्या सेन्सरचा काही उपयोग नाही.

 7. ऊस तोड यांत्रिक पणे करताना एआय च्या सर्व संरचना काढून टाकणे आवश्यक असणार आहे. त्या परत स्थापित कराव्या लागतील.

 8. अ‍ॅप रिअल टाईम डाटा दररोज देत असतो. परंतु शेतकऱ्यांचा सारखा सारखा जास्त हस्तक्षेप (interventions) टाळावा. नाही तर तो वैतागून जाईल. 

 9. सॅटेलाईट मॅपिंग सपोर्ट, भौगोलिक स्थान प्रणाली (GPS ), IoT-इंटरनेट ‌ऑफ थिंग्ज साठी नेटवर्कची उपलब्धता लागते. पण खराब नेटवर्क ही ग्रामीण दुर्गम भागातील गंभीर समस्या आहे. त्याचा विचार व्हावा.

 10.ओव्हरहेड लाईट वायर, ट्रान्सफॉर्मर, पक्षी यांमुळे ड्रोनचे नुकसान, अकुशल ऑपरेटरमुळे होणारे अपघात याची काळजी घेतली जावी. 

11. आंतरपीक घेता येणार नाही.

 12. बारामती येथील क्षेत्रीय चाचण्या (field trials) स्मुक्ष्म नियंत्रण आणि देखरेखीखाली असल्याने संशोधन प्रयोगशाळेच्या चाचणी सारख्याच आहेत.  त्यामुळे प्रत्यक्षात ज्यांनी एआय लागू केले आहे अश्या शेतकऱ्यांच्या प्रक्षेत्रावर प्रात्यक्षिक प्रकल्प राबवून त्या डेटाचा अभ्यास केला जावा. ती सर्व संभाव्य चलांसह वास्तविक फील्ड चाचणी आहे. 

13. उसाची उंची जास्त असल्याने अतिरिक्त बांबू आधार रचना आवश्यक आहे.  मशीन हार्वेस्टिंगमध्ये अधिक खर्च आणि अडचण येण्याची शक्यता आहे.

14. वन्य प्राण्यांच्या धुडगुसामुळे ही महागडी संरचना भुईसपाट होऊ शकते.

15. बऱ्याच शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रयोगशील अनुभवातून (एआय विना) 150 टन एकरी उसाचा पल्ला गाठला आहे. त्यामुळे कृत्रिम आणि नैसर्गिक बुद्धिमत्तेचे सुवर्ण संयोजन केले जावे.

16. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना एआय चा कसा उपयोग होईल ह्याचे संशोधन करण्यात यावे.

17. हे तंत्रज्ञान व्यक्तिगत पातळीवर परवडणारे नाही. कारण त्यात सुरुवातीचा व दरवर्षीचा रिचार्ज खर्च आहे. म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपनीच्या लगतच्या किमान 50 शेतकऱ्यांनी एकत्र आले तर खर्च विभागला जाऊ शकेल.

18. ‘ऑपरेटिंग एक्स्पेन्सेस’ (OPEX)-  दैनंदिन कामकाजाची देखरेख करण्यासाठीचा खर्च, ‘भांडवली खर्च’ (CAPEX) व गुंतवणूक परतफेड कालावधी ह्याचा ताळेबंद मांडावा. अर्थात पैशात न मोजता येणारे अनेक इतर फायदे आहेत (Intangible benefits) जसे पाण्याची बचत, जमिनीचे आरोग्य वगैरे, त्याचाही विचार व्हावा.

19. सांगोल्यामध्ये माझ्या एका शेतकरी मित्राने 5000 डाळिंबाची झाडे लावली असून एआय चा वापर न करता, फक्त मातीतील ओलाव्या साठी सेन्सर, ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन लावून, ठिबक करून भरपूर बचत केली आहे. त्यामुळे सर्व काही एआय मुळेच होते हा दावा चुकीचा आहे.

20. एआय द्वारे माती परीक्षण जरी होत असले तरी जमिनीतील स्मुक्ष्ण जीवणूची (Micro Organism) मोजणी ते करीत नाही, ही त्याची मर्यादा आहे. एका ग्रॅम मातीमध्ये किती तरी कोटी हे जीवणू (TMC- Total Microbial Count) असावे लागतात.

वरील सुचनांचा विचार केला जावा. मगच त्याचे व्यापारीकरण झाले पाहिजे. 

अन्यथा, सेन्सर, ड्रोन, सॉफ्टवेअर, स्वयंचलित हवामान निरीक्षण केंद्र अशी उपकरणे बनवणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना नफा मिळेल आणि शेतकरी अजूनही लुटला जाईल.

महाराष्ट्र राज्याच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पा प्रमाणे कृषि क्षेत्रामध्ये कृत्रिम बुध्दिमत्ता व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराचे धोरण आखण्यात येत आहे व दोन वर्षात त्यासाठी 500 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. ह्या बाबतच्या दोन्ही बाजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हा लेख लिहला आहे. जेणे करून ह्यातील त्रुटी भारतातील परिस्थितीप्रमाणे दूर करून उत्पादकता वाढ, पाण्याची बचत, जमिनीचे आरोग्य, उत्पादन खर्च कमी करणे वगैरे उद्दिष्टे साध्य करता येईल व काळाच्या बरोबर राहता येईल. 

हे प्रायोगिक टप्प्या मध्ये असल्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे पोट फक्त शेतीवर आहे त्यांनी ह्या मध्ये सहभाग घेताना विचार करावा असे वाटते.

सतीश देशमुख, B.E. (Mech.), पुणे                                            

अध्यक्ष, फोरम ऑफ इंटलेकच्युअल्स 

संपर्क क्रमांक : 9881495518

समन्वयक, टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी

एकच ध्यास- शेतकरी आणि एकात्मिक ग्रामीण विकास!