डॉ. तनपुरे कारखान्याची निवडणूक प्रक्रिया मे पूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश- औरंगाबाद खंडपीठाचा निकाल 

अहिल्या नगर जिल्हा प्रतिनिधी

राहुरी : राहुरीच्या डॉ.बा.बा. तनपुरे साखर कारखान्याची निवडणूक मे-2025 च्या आत कोणतेही कारण न देता घेण्यात यावी, असे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे व एस.जी मेहेरे यांच्या खंडपीठाने दिली असल्याने कारखाना अवसायनात काढून सभासदांची मालकी घालविताना या तालुक्याचे वैभव घालवू पाहणार्‍यांचे स्वप्न न्यायालयाच्या आदेशाने धुळीस मिळाले आहे, अशी माहिती कारखाना बचाव कृती समितीचे अमृतराव धुमाळ व अ‍ॅड. अजित काळे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली आहे.

 कृती समितीच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत अमृत धुमाळ, उच्च न्यायालयाचे विधिज्ञ अ‍ॅड. अजित काळे, अरुण कडू, अ‍ॅड. पंढरीनाथ पवार, भरत पेरणे, संजय पोटे यांनी विस्तृत माहिती दिली. सन-2022 पासूनच डॉ. तनपुरे कारखान्यातील इतर कारभार व इतर बाबींसंदर्भात अमृत धुमाळ व इतर सभासदांच्या माध्यमातून कायदेशीर रीट पिटीशन दाखल होती. कारखाना डॉ. सुजय विखेंच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळाच्या ताब्यात गेली सात वर्षे असताना अवसायनात काढण्याचा प्रयत्न सुरू होता. यासाठी कारखाना निवडणूक टाळण्यासाठी सतत प्रयत्न केेले जाऊन हा कारखाना गिळंकृत करण्याचा डाव दिसून येत होता. मे 2024 पासून कारखाना संचालक मंडळाची मुदत संपली असताना त्याच संचालक मंडळाला पुन्हा-पुन्हा मुदतवाढ देण्याचे काम काही शासकीय अधिकार्‍यांनी राजकीय दबावातून केले.

कारखाना जिल्हा बँकेच्या ताब्यात देऊन भाडेतत्वाच्या निविदा काढून त्यानंतर अवसायनात काढण्याचा घाट घालण्यात आला.न्यायालयाने आदेश देऊन 2023 मध्ये प्रशासकाची नियुक्ती केली गेली.उच्च न्यायालयाने आपल्या 16 पानी निकाल पत्रात कारखान्यात प्रशासक नियुक्ती, संचालक मंडळाला दिलेली मुदतवाढ व इतर आदेश बेकायदेशीर ठरवले आहेत. उच्च न्यायालयाने जिल्हा उपनिबंधक अ. नगर यांना कारखाना निवडणूक त्वरीत मे- 2025 पूर्वी घ्यावी व अवसायनाची कार्यवाही पूर्णपणे थांबवावी, असे आदेश दिले आहेत.

कारखान्याबाबत चुकीचे बेकायदेशीर निर्णय घेतले, त्यांचीही चौकशी एस.आय.टी मार्फत करण्याची मागणी न्यायालयात करणार असल्याची माहिती अ‍ॅड. अजित काळे यांनी यावेळी दिली.