अभिव्यक्तीब्रेकिंगमहाराष्ट्रराजकिय
‘नगराध्यक्ष’ आता अधिक पावरफुल! राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; थेट जनतेतून निवडून आलेल्यांना मिळणार ‘हे’ विशेषाधिकार
0
6
4
9
9
4
मुंबई : राज्यातील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये थेट जनतेतून निवडून येणाऱ्या नगराध्यक्षांचे स्थान आता पूर्वीपेक्षा अधिक बळकट होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतलेल्या एका धोरणात्मक निर्णयातून नगराध्यक्षांना ‘सुपर पॉवर’ बहाल केली आहे. या निर्णयानुसार आता नगराध्यक्षांना पालिकेचे ‘सदस्यत्व’ आणि सभागृहात ‘मतदानाचा अधिकार’ मिळणार असल्याने आगामी विधान परिषद निवडणुकीचे गणित बदलणार आहे.
मंत्रिमंडळ निर्णयाचे ठळक मुद्दे
राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५’ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली असून, लवकरच याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. या सुधारणेमुळे खालील बदल होणार आहेत:
सदस्य म्हणून मान्यता: थेट जनतेतून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षाला आता कायदेशीररित्या पालिकेचा ‘सदस्य’ (नगरसेवक) मानले जाईल.
मतदानाचा हक्क: त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात मतदान करण्याचा पूर्ण अधिकार असेल.
निर्णायक मत (Casting Vote): एखाद्या विषयावर सत्ताधारी आणि विरोधकांची मते समान झाल्यास, नगराध्यक्षांना आपले ‘निर्णायक मत’ वापरता येईल.
दुहेरी पदभार: एखादी व्यक्ती एकाच वेळी प्रभागातून नगरसेवक आणि थेट नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यास, ती व्यक्ती दोन्ही पदे भूषवू शकेल.
नगराध्यक्षांना राजकीय ‘सुरक्षा कवच’
या निर्णयातील सर्वात दिलासादायक बाब म्हणजे नगराध्यक्षांच्या पदाला मिळालेले संरक्षण. नव्या नियमांनुसार, भविष्यात नगराध्यक्षावर अविश्वास ठराव मंजूर होऊन त्यांना अध्यक्षपद सोडावे लागले, तरी त्यांचे ‘नगरसेवक’ पद (सदस्यत्व) अबाधित राहणार आहे. यामुळे राजकीय अस्थिरतेच्या काळातही त्यांचे अस्तित्व टिकून राहणार आहे.
महायुतीचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ आणि विधान परिषदेचे गणित
राज्यात नुकत्याच झालेल्या २८८ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीत महायुतीचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष निवडून आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
विधान परिषदेच्या ‘स्थानिक स्वराज्य संस्था’ मतदारसंघात नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार असतो. आता थेट नगराध्यक्षांनाही ‘सदस्य’ म्हणून मान्यता मिळाल्याने आणि मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाल्याने विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदारांची संख्या वाढणार आहे. ज्या पक्षाचे नगराध्यक्ष जास्त, त्यांची ताकद विधान परिषदेत वाढणार हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे हा निर्णय महायुतीसाठी आगामी निवडणुकांत ‘गेमचेंजर’ ठरू शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, या निर्णयाद्वारे सरकारने नगराध्यक्षांचे स्थान बळकट करतानाच,प्रशासकीय पकड मजबूत करणे आणि आगामी विधान परिषद निवडणुकीत मतांची बेगमी करणे, या दुहेरी उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असून, यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणात नगराध्यक्षांचा ‘वचक’ नक्कीच वाढणार आहे.
