अगोदर संमतीने संबंध नंतर लैंगिक अत्याचार, “संमतीच्या संबंधात सरसकट फौजदारीची प्रक्रिया नको सर्वोच्च न्यायालयाची ताकीद” सदर निकालाचा आढावा घेणारा  ॲड.जी.एम.आळंदीकर,बारामती यांचा लेख

संमतीने संबंधात लैंगिक अत्याचाराच्या तक्रारी सरसकट दाखल करू नका,तर त्याच्या मुळाशी जा.

अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस यंत्रणेला देत व न्यायालयांना मार्गदर्शन करीत महाराष्ट्रातील एका खटल्यात सत्र न्यायालयातील खटल्याची प्रक्रिया रद्द करून उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द केला आहे.. लग्नाच्या आमिषाने  गुन्हा बाबत महत्त्वपूर्ण मत या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने चार दिवसापूर्वी २६ मे ला दिले आहे.या निकालाचा आढावा घेणारा ॲड.जी.एम आळंदीकर यांचा लेख.

लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होताना बरेचदा कलम ३७६ चा दुरुपयोग होताना दिसत आहे.अगोदर संमतीने सबंध ठेवायचे त्यात दुरावा आला की फौजदारी यंत्रणा कामाला लावायची व एखाद्या व्यक्तीला गंभीर गुन्ह्याचा कलंक लावायचा ही पद्धत बंद करा व तक्रारीच्या मुळाशी जाऊन पोलिसांनी व न्यायालयांनी  या खटल्याची सत्यता तपासावी अशी ताकीद सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश  बी.व्ही.नागरत्ना,व न्या.सतीशचंद्र शर्मा यांचे खंडपीठाने  दिनांक २६ मे २०२५ रोजी  एक महत्त्वपूर्ण निकाल देत  महिलेने दाखल केलेला लग्नाच्या आमिषाने जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार व अनैसर्गिक संबंध ठेवल्याच्या तक्रारीचा गुन्हाच रद्द करण्याचा आदेश दिला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा देखील तक्रार रद्द न करण्याचा दिलेला निकाल रद्द केला आहे. तसेच लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात पोलिसांना व न्यायालयाला मार्गदर्शन करून प्रत्येक संमतीच्या संबंधाला फौजदारी प्रक्रियेत आणू नका व पोलीस दल व न्यायालय यांच्या वेळेची कदर करा असा सल्ला देखील  पोलिस यंत्रणेला दिला आहे .

“अमोल नेहुल विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार” २०२५ सी जे (एस.सी) ५४२ या खटल्यात  चार वर्षाचा मुलगा असलेल्या विवाहित महिलेने पोलिस स्टेशन मध्ये अशी तक्रार केली की पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांने आपल्यावर ८ जून २०२२  ते ८ जुलै २०२३ पर्यंत वेळोवेळी लैंगिक अत्याचार केला असून अनैसर्गिक संबंध देखील प्रस्थापित केले आहेत.त्यानुसार पोलिसांनी भारतीय दंड विधान कलम ३७६,३७६(२)(एन),३७७,५०४ व ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला.

    महिलेच्या तक्रारीनुसार ८ जून २०२२ ला तिचा त्या विद्यार्थ्यांशी परिचय झाला व त्याचे रुपांतर मैत्रीत व प्रेमात झाले. त्यानंतर जुलै २०२२ साली एक रात्री तो विद्यार्थी तिच्या घरी गेला व तुझ्या धर्मानुसार तुझा घटस्फोट झाला की आपण लग्न करू असे म्हणून त्याने तिच्याशी संबंध ठेवले.त्यानंतर  वर्षभर विविध ठिकाणी लॉज वर जाऊन त्यांचे संबंध आले.तसेच त्याने अनैसर्गिक संबंध देखील ठेवले व त्या महिलेचे पैसे व कार त्याने वापरली.त्यानंतर ती महिला विद्यार्थ्यांच्या गावी गेली व माझा आता घटस्फोट झाला आहे तु आता माझ्याशी लग्न कर अशी मागणी तिने केली.मात्र त्याच्या घरच्यांनी तिला हाकलून दिले व आपण वेगळ्या धर्माचे असल्याने आता आपल्याला लग्न करता येणार नाही म्हणून तिला फसवले बद्दल  बलात्काराची  तिने तक्रार  दिली. दरम्यान सदर विद्यार्थी याने मुंबई उच्च न्यायालयात सदर ची तक्रार खोटी असून आपली बाजू स्पष्ट करत त्या विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी तिच्याविरुद्ध अगोदरच २२ जुलै २०२३ रोजी तक्रार दाखल केली असून सदर तक्रारीमध्ये ही महिला माझ्या  मुलाला विविध लॉजवर नेऊन त्याचे शी संबंध स्थापित करून त्याला फोन वरून लग्न कर नाहीतर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करेल व कुटुंबाला त्रास देईल अशी धमकी देत आहे असे नमूद केल्याचे सांगितले.

        दरम्यान सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन मिळाल्यावर विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात सदर ची तक्रार रद्द करावी म्हणून कलम ४८२ नुसार याचिका दाखल केली मात्र उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली त्यामुळे सदर विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात गेला.दरम्यान पोलिसांनी आरोपपत्र देखील दाखल केले.

     सर्वोच्च न्यायालयाने बाजू ऐकून तक्रारीचे अवलोकन करून काही महत्वाच्या बाबीवर प्रकाश टाकत महिलेची तक्रार पाहिली असता ते दोघे प्रेमात पडले,अनेकदा भेटले,अगदी लॉजवर देखील गेले.यावरून तिच्यावर जबरदस्ती केल्याचे स्पष्ट होत नाही.महिलेची संमती भा.द.वि .कलम ९० अंतर्गत फसवून घेतल्याचे स्पष्ट होत नाही.तपासात असे स्पष्ट झाले की तिचा घटस्फोट २९ डिसेंबर २०२२ ला झाला आहे तोपर्यंत यांचे सबंध आले होते.म्हणजेच एक लग्न झालेले असताना घटस्फोट होण्या अगोदर तिने लग्नाच्या आमिषाने सबंध ठेवणे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे सांगितले.तसेच तिच्यावर जबरदस्ती बाबत एकही पुरावा आलेला नसून त्या महिलेचे त्या विद्यार्थ्याच्या घरी पूर्वकल्पना न देता जाणे व लग्नाला आग्रह करणे यावरून महिलेचा स्वभाव व तिचा उद्देश स्पष्ट होत आहे.चार वर्षाचे मूल असलेली महिला परिपक्व नाही असे म्हणता येणार नाही.तसेच ज्याने तिच्यावर जबरदस्ती केली त्यासोबत इतक्या वेळा सबंध कसे ठेवले ही बाब देखील महत्वाची आहे. त्यामुळे केवळ लग्नाचे आमिष दाखवून फसवणूक केली असे म्हणणे पूर्णतः चुकीचे आहे.सदरचा खटला हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या “हरियाणा राज्य विरुद्ध भजनलाल “या खटल्यातील कक्षेत येत आहे. ज्यात केलेल्या मार्गदर्शनानुसार जिथे प्रथमदर्शनी आलेल्या तक्रारी नुसार दखलपात्र गुन्हा दिसत नाही ,तक्रार करताना दाखल केलेले कागद व तक्रार यातील तफावत मुळे दखलपात्र गुन्हा दिसून येत नाही,जिथे आरोपावरून दखलपात्र गुन्हा होत नसेल तिथे अदखलपात्र गुन्हा असेल अशा वेळी कलम १५५(२)नुसार न्यायाधीशाच्या आदेशाशिवाय गुन्हा दाखल झाला असेल, जिथे कायद्याच्या एखाद्या तरतुदीत बाधा निर्माण होत असेल,एखाद्या बाबी मुळे प्रभावशाली भरपाई होत असेल, जिथे एखादी तक्रार केवळ वाईट हेतूने दाखल झाली असेल,अथवा तिचा मूळ उद्देश वैयक्तिक बदला किंवा लोभापायी तक्रार दाखल असेल  अशा सर्व बाबीत उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय यांना त्यांचे अधिकार वापरून असे खटले निकाली लावता  येतील.

वरील बाबींचा विचार करता सदर महिलेचा उद्देश अयोग्य असल्याचे दिसत असून सदर महिलेने एक लग्न झालेले असताना घटस्फोट झाला नसताना चार वर्षाचे मुल असताना दुसऱ्याशी लग्नाच्या आमिषाने संबंध प्रस्थापित करणे  व जबरदस्ती ची तक्रार करणे ही बाब पूर्णतः चुकीची असल्याने सदर अपीलकर्त्या चे अपील मंजूर करून उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून  अतिरिक्त सत्र न्यायालयातील आपिलार्थी विरुद्ध चा संपूर्ण खटला रद्द केला आहे.

ॲड.जी.एम.आळंदीकर (एल एल.एम.) बारामती जिल्हा न्यायालय

संपर्क क्रमांक 9423020255