समाज माध्यमांवर पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही,सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय. समाज माध्यमांवर व्यक्त होणे हा गुन्हा ठरत नाही. सर्वोच्य न्यायालय,

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ (अ) हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला आहे. त्यामुळे यापुढे सोशल माध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्यांवर पोलिसांना कलम (६६) ‘अ’ नुसार कारवाई करता येणार नाही.

फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हॉट्सअप यासारख्या समाजमाध्यमांवर कोणतीही पोस्ट केल्यास माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ नुसार त्यांच्यावर कारवाई केली जात होती. याप्रकरणी एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आयटी कायद्यातील कलम ६६ ‘अ’ आव्हान दिले होते.

याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाबाबत विधी आयोगाचे सदस्य ॲड. विजय सावंत यांनी माहिती दिली. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याचा निष्कर्ष नोंदविला. समाज माध्यमांवर मत मांडणाऱ्या काही नागरिकांवर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ नुसार पोलिसांना कारवाई करण्याचा अधिकार होता. हे कलम स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे तसेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यादम अधिकार देणाऱ्या कलम १९(१) ‘अ’चे उल्लंघन करणारे असल्याचे सर्वोच्य न्यायालयाने नमूद केले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लोकांच्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार कायम राहणार आहे. समाज माध्यमांवर व्यक्त होणे हा गुन्हा ठरत नाही. सर्वोच्य न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला हात लावता येणार नाही, तसेच अटकही करता येणार नाही.

ॲड.विजय सावंत, सदस्य,विधी आयोग