मुंबई/सातारा: सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीच्या प्रक्रियेदरम्यान उद्भवलेल्या वादाचे पडसाद थेट विधान परिषदेत उमटले आहेत. राज्याचे मंत्री आणि लोकप्रतिनिधींशी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत, उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांना (SP) तत्काळ निलंबित करण्याचे आणि त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत.
साताऱ्यातील जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या वादावरून विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सातारा पोलीस अधीक्षकांना निलंबित करण्याचे दिलेले आदेश सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहेत.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीच्या वेळी साताऱ्यात राजकीय वातावरण तापले होते. यावेळी उपस्थित असलेल्या मंत्र्यांशी आणि लोकप्रतिनिधींशी पोलीस प्रशासनाने अत्यंत उद्धटपणे संवाद साधल्याचा आरोप करण्यात आला.
* गैरवर्तनाचा आरोप: पोलीस अधीक्षकांनी मंत्र्यांशी बोलताना प्रोटोकॉल पाळला नाही, तसेच त्यांच्याशी ‘अरेरावी’ आणि ‘उद्धट’ वर्तन केल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात मांडली.
* अधिकार कक्षेचे उल्लंघन: प्रशासकीय अधिकार्यांनी लोकप्रतिनिधींचा अवमान करणे हे लोकशाहीच्या संकेतांना धरून नसल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
या प्रकरणावर विधान परिषदेत जोरदार चर्चा झाली. सदस्यांनी पोलीस प्रशासनाच्या या भूमिकेबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला. लोकप्रतिनिधींच्या हक्कभंगाचा हा प्रकार असल्याचे सांगत प्रशासनावर कठोर कारवाईची मागणी केली गेली.
“मंत्र्यांशी आणि लोकप्रतिनिधींशी पोलीस अधीक्षकांनी केलेले वर्तन हे अत्यंत गंभीर आहे. प्रशासकीय अधिकार्यांनी आपली मर्यादा पाळणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित अधीक्षकांना निलंबित करण्याचे आदेश मी देत आहे,” असे डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
उपसभापतींच्या या आदेशानंतर आता गृह विभागाच्या हालचालींना वेग आला आहे.
या निर्णयाचे खालीलप्रमाणे परिणाम अपेक्षित आहेत
* विभागीय चौकशी: संबंधित पोलीस अधीक्षकांविरुद्ध सखोल चौकशी सुरू केली जाईल.
* प्रशासनावर वचक: या कारवाईमुळे राज्यभरातील पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकार्यांना लोकप्रतिनिधींशी वागताना प्रोटोकॉल पाळण्याबाबत मोठा संदेश गेला आहे.
* राजकीय पडसाद: साताऱ्यातील स्थानिक राजकारणातही या निर्णयामुळे खळबळ उडाली असून, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जाण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय शिस्त आणि लोकप्रतिनिधींचा सन्मान राखण्याच्या दृष्टीने डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. आता राज्य सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी कधी आणि कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
