पुणे: राज्यातील खाजगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांकडून पालकांना विशिष्ट दुकानातूनच गणवेश, पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते. या प्रकाराला आता महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने चाप लावला आहे. “ठराविक दुकानातूनच खरेदी करा” असा दबाव पालकांवर टाकणाऱ्या शाळांवर आता थेट प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशारा प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे.
काय आहे शिक्षण विभागाचा आदेश?
शिक्षण विभागाने जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या आणि सर्व माध्यमांच्या खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना खालील सूचना देण्यात आल्या आहेत,
खरेदीची सक्ती नको: विद्यार्थ्यांना गणवेश, वह्या, पुस्तके किंवा इतर शैक्षणिक साहित्य विशिष्ट दुकानातूनच घेण्याची सक्ती कोणत्याही शाळेला करता येणार नाही.
खाजगी प्रकाशनांना बंदी: कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांवर विशिष्ट खाजगी प्रकाशनांची (Private Publishers) महागडी पुस्तके खरेदी करण्याचे बंधन घालू नये.
मान्यताप्राप्त पुस्तकांचाच वापर: राज्य मंडळ, CBSE, आणि ICSE मंडळाच्या शाळांनी NCERT किंवा SCERT (बालभारती) द्वारे प्रमाणित केलेली पाठ्यपुस्तकेच वापरणे बंधनकारक आहे.
शिक्षण संचालनालयाने सर्व जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासन अधिकाऱ्यांना या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जर एखाद्या शाळेने पालकांवर अशा प्रकारचा दबाव टाकला आणि त्याबाबत तक्रार प्राप्त झाली, तर संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्या तक्रारीची शहानिशा करून तत्काळ त्या शाळेवर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
अनेक शाळांचे ठराविक दुकानदारांशी ‘अर्थपूर्ण’ संबंध असल्याने पालकांना चढ्या दराने साहित्य खरेदी करावे लागत असे. मात्र, या निर्णयामुळे पालकांना आता आपल्या सोयीनुसार आणि परवडणाऱ्या दरात साहित्य खरेदी करण्याची मोकळीक मिळणार आहे. शासनाच्या या पवित्र्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील व्यावसायिकतेला आळा बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महत्त्वाची टीप:
पालकांनी अशा प्रकारची सक्ती झाल्यास संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून तक्रार नोंदवावी, असे आवाहनही विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा