बारामतीत अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्यास ५ वर्षे सश्रम कारावास; सत्र न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

बारामती: अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने एका आरोपीस ५ वर्षे सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच, जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी २ वर्षे सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. हा निकाल मे. अति. सत्र न्यायाधीश मा. एच. ए. वाणी यांनी दिला.

अमोल बाळासाहेब आखाडे (वय २४, रा. कासुर्डी, ता. दौंड, जि. पुणे) असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव आहे.

                घटनेची पार्श्वभूमी

ही घटना २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी रात्री ११.४५ च्या सुमारास घडली होती. फिर्यादी पीडित मुलगी (वय १६ वर्षे) हिचे वडील दारूच्या नशेत असल्याने आरोपी अमोल आखाडे आणि त्याचा मित्र त्यांना मोटारसायकलवरून घरी सोडण्यासाठी आले होते. पीडित मुलीने दरवाजा उघडल्यानंतर वडील घरात गेले. त्यानंतर आरोपींनी पीडित मुलीचे दोन्ही हात पकडून तिला “तू आमच्या बरोबर चल, नाहीतर तुला बघतोच, तुला मारेन,” अशी धमकी देत घरामागील रानात ओढत नेले. यावेळी पीडित मुलीने आरडाओरडा केल्याने तिची आई बाहेर आली. आईने हातात काठी घेऊन आरोपींना मारण्यासाठी धाव घेतली असता, दोन्ही आरोपींनी तेथून पळ काढला.

      पोलिस तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया

याप्रकरणी पीडित मुलीने यवत पोलीस स्टेशनमध्ये फिर्याद दाखल केली होती. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक श्रीमती पूनम पाटील यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटला सुरू होण्यापूर्वीच अमोल आखाडे याच्या सहआरोपी मित्राचे निधन झाले, त्यामुळे हा खटला केवळ अमोल आखाडे याच्याविरुद्ध चालला.

          साक्षीदार आणि युक्तिवाद

या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. संदीप ओहोळ यांनी काम पाहिले. त्यांनी एकूण पाच साक्षीदारांच्या साक्षी तपासल्या. यामध्ये पीडित मुलगी आणि तिच्या आईची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची ठरली. घटनेच्या वेळी मुलगी अल्पवयीन होती आणि तिचा व आईचा साक्षपुरावा विश्वसनीय असल्याने आरोपीस शिक्षा करण्याची मागणी ॲड. ओहोळ यांनी केली.

न्यायालयाने हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून आरोपीला बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (POCSO) ५ वर्षे सश्रम कारावास आणि भारतीय दंड विधानाच्या कलमान्वये धमकी दिल्याबद्दल २ वर्षे सश्रम कारावास अशी शिक्षा सुनावली. तसेच, दंडाची रक्कम पीडितेस देण्याचे आणि जिल्हा विधी सेवा समितीने नियमानुसार नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

या खटल्यात सरकारी वकिलांना पैरवी अधिकारी म्हणून पोलीस उपनिरीक्षक गोरख कसपटे आणि पोलीस हवालदार वेनुनाद ढोपरे यांनी सहकार्य केले.