शिक्षणाचा मांडलाय बाजार! खासगी अकॅडमींच्या ‘नफेखोरीच्या गुहेत’ विद्यार्थिनी आणि महिला प्राध्यापिकांच्या सुरक्षेचा मात्र ‘आनंदीआनंद’

बारामती : सध्या राज्यात ‘नीट’ (NEET) परीक्षेच्या पेपर फुटीचा महाघोटाळा गाजत आहे. शिक्षण व्यवस्थेचे धिंडवडे निघत असतानाच, नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर गल्लीबोळात आणि नाक्यानाक्यावर नव्याने उघडलेल्या खासगी अकॅडमींचा मात्र सुळसुळाट सुरू आहे. शिक्षणाचे हे पवित्र क्षेत्र आता निव्वळ ‘नफेखोरीचा बाजार’ बनले आहे. राज्य सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करून सरकारी शाळा, माध्यामिक व उच्च माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयांचे सक्षम जाळे उभे करत असताना, या खासगी अकॅडमींचे पेव का फुटत आहे?

हा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे. या पैशांच्या हव्यासात विद्यार्थिनी, तरुणी आणि महिला प्राध्यापिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडण्यात आला आहे.

​“आम्हीच तारणहार” हा खोटा माज आणि पालकांची लूट!

आज या खासगी अकॅडमी चालकांचा असा अविर्भाव आहे की, “गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची लायकी फक्त आमच्यातच आहे आणि इतर सर्व शाळा/कॉलेजेस कुचकामी आहेत.” जाहिरातींचा भडिमार करून हा खोटा माज पालकांच्या गळी उतरवला जात आहे. प्रत्यक्षात, या अकॅडमींना कोणत्या आणि कशा पद्धतीने ॲडमिशन्स मिळतात? विद्यार्थ्यांची गर्दी कशी जमवली जाते आणि या नफेखोरीच्या धंद्याचे अर्थकारण कसे चालते? याबद्दल सर्वसामान्यांना पूर्णपणे अंधारात ठेवले जाते. १००-१०० वर्षांचा देदीप्यमान वारसा असलेल्या आणि पिढ्या घडवणाऱ्या अनुदानित शाळा आज विद्यार्थी टिकवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. आणि दुसरीकडे, भाड्याच्या इमारतींमध्ये ‘दुकानदारी’ थाटून बसलेले हे अकॅडमी चालक पालकांना लुटून गब्बर होत आहेत.

​मुली आणि महिला प्राध्यापिकांच्या सुरक्षेचे काय? ‘रामभरोसे’ कारभार!

नफेखोरीच्या या जीवघेण्या शर्यतीत सुरक्षिततेचा मुद्दा पूर्णपणे पायदळी तुडवला गेला आहे. दाटीवाटीच्या जागांमध्ये आणि अरुंद खोल्यांमध्ये शेकडो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना अक्षरशः कोंबड्यांसारखे कोंबले जाते. अशा गुदमरणाऱ्या वातावरणात मुली, विद्यार्थिनी आणि या अकॅडमीमध्ये शिकवणाऱ्या महिला प्राध्यापकांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार? हा अत्यंत जहाल आणि परखड प्रश्न आहे.

• ​’विशाखा समिती’चा पत्ताच नाही: विद्यार्थिनींची होणारी छेडछाड, अयोग्य वर्तन किंवा मानसिक छळाविषयी दाद मागायची कोणाकडे? या अकॅडमींमध्ये कोणतीही ‘विशाखा समिती’ (Visakha Committee) किंवा आंतरिक तक्रार निवारण समिती (ICC) अस्तित्वात नसते.

• ​महिला प्राध्यापकांची कुचंबणा: महिला प्राध्यापकांनाही अनेकदा असुरक्षित आणि अपमानास्पद वातावरणात काम करावे लागते. नोकरी जाण्याच्या आणि बदनामीच्या भीतीने त्यांच्या तक्रारी थेट दाबून टाकल्या जातात.

​प्रशासनाचे डोळे मिटून घेण्याचे धोरण; एखादा ‘बळी’ जाण्याची प्रतीक्षा?

‘प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर’ (दुर्घटनेपूर्वी सतर्कता) या म्हणीचा शिक्षण विभाग, पोलीस आणि स्थानिक प्रशासनाने पूर्णपणे बोऱ्या वाजवला आहे. अग्निशमन दलाची परवानगी नाही, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचा मार्ग नाही आणि सुरक्षारक्षकांचा तर पत्ताच नाही. तरीही हे शिक्षणाचे कारखाने राजरोसपणे सुरू आहेत. प्रशासनाला या अकॅडमी चालकांवर कारवाई करताना एवढे कापरे का भरते? की हे दुर्लक्ष ‘अर्थपूर्ण’ आहे? एखादी मोठी आणि लाजिरवाणी दुर्घटना घडल्यावरच प्रशासन जागे होणार आहे का?

​इमोशनल ब्लॅकमेलिंग आणि टॉपर ‘खरेदीचा’ बाजार!

या अकॅडमींचे मार्केटिंग फंडे अत्यंत नीच पातळीवरचे आहेत. “तुमच्या मुलाला डॉक्टर-इंजिनिअर व्हायचे असेल तर आताच ८वी-९वी पासून फाउंडेशनला टाका,” अशी भीती पालकांच्या मनात पेरली जाते. ‘इतर मुले पुढे जातील’ असा न्यूनगंड (Peer Pressure) तयार करून पालकांना कर्ज काढून ‘नॉन-रिफंडेबल’ फी भरायला लावली जाते. राज्यात टॉपर आलेल्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्षात ‘खरेदी’ करून, त्यांना महागड्या गाड्या, मोबाईल आणि लाखो रुपये देऊन त्यांचे फोटो जाहिरातीत वापरले जातात. हा निव्वळ दिशाभूल करणारा धंदा आहे.

​आता कारवाईचा बडगा उगारण्याची वेळ!

स्वतःला शिक्षणाचे मसिहा समजणाऱ्या, सुरक्षेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या या बेकायदेशीर अकॅडमींवर प्रशासनाने तात्काळ कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे. त्यांच्या सुरक्षेचे ऑडिट झाले पाहिजे. अन्यथा, पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या संतापाचा स्फोट झाल्याशिवाय राहणार नाही!

पालकांनो, ‘ब्रँड’च्या नावाखाली फसवणूक टाळा!

• ​सुरक्षा व्यवस्था आधी पाहा: केवळ दिखाऊ ‘रिझल्ट’ पाहू नका. अकॅडमीमध्ये मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण, सीसीटीव्ही आणि कायदेशीर तक्रार निवारण यंत्रणा (ICC) आहे का, याची प्रत्यक्ष खात्री करा.

• ​फायर सेफ्टी आणि परवाना: अकॅडमीकडे शासनाची प्रशासकीय परवानगी आणि ‘फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट’ आहे की नाही, हे विचारण्याचा तुम्हाला पूर्ण अधिकार आहे.

• ​खोट्या जाहिरातींना भुलू नका: ‘टॉपर्स’च्या खोट्या दाव्यांना बळी पडून कर्ज काढून लाखो रुपये फी भरू नका.

• ​शासकीय व्यवस्थेवर विश्वास ठेवा: सरकारी आणि अनुदानित शाळा-महाविद्यालयांमधील अनुभवी शिक्षक विद्यार्थ्यांचा खरा पाया पक्का करतात, हे वास्तव विसरू नका. शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नका.