खळबळजनक: बारामतीत जमीन व्यवहारात फसवणूक; चेक बाऊन्स प्रकरणी आरोपीला १ वर्षाचा सश्रम कारावास आणि ११ लाखांचा दंड

बारामती : जमीन घेऊन देण्याच्या बहाण्याने लाखोंची फसवणूक करून दिलेला धनादेश (चेक) बाऊन्स झाल्याप्रकरणी बारामती न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि खळबळजनक निकाल दिला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत १ वर्षाचा सश्रम कारावास आणि ११ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या या धडक कारवाईमुळे बोगस जमीन खरेदी-विक्री करणारे आणि फसवणूक करणाऱ्या एजंटांचे धाबे दणाणले आहेत.

आरोपी शेखर सुरेश येवले (वय ४५, रा. तांदुळवाडी, ता. बारामती, जि. पुणे) याने फिर्यादीला जमीन मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळले होते. मात्र, अनेक वर्षे उलटूनही जमीन न मिळाल्याने फिर्यादीने आपल्या पैशांचा तगादा लावला. वेळ मारून नेण्यासाठी आणि फिर्यादीचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आरोपीने त्यांना एक धनादेश (चेक) दिला. परंतु, बँकेत पैसे नसल्याने तो धनादेश बाऊन्स झाला. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच फिर्यादीने पोलिसांत तक्रार दाखल केली आणि त्यानंतर न्यायालयात दाद मागितली.

न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान, आरोपीने फिर्यादीस एकूण १२ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले होते. त्यापैकी १ लाख रुपये त्याने फिर्यादीला दिले. यावरून फिर्यादीचे एकूण १२ लाखांचे नुकसान झाल्याचे आरोपीने स्वतः मान्य केल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले.

३१ मार्च २०२६ रोजी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी, बारामती (दुर्गा प्र. पुजारी) यांनी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल दिला. पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवले आणि खालीलप्रमाणे शिक्षा सुनावली:

दोषी:परक्राम्य लिखत अधिनियम, १८८१ (Negotiable Instruments Act) च्या कलम १३८ आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५५ (२) अन्वये आरोपी शेखर येवले दोषी करार.

शिक्षा: १ वर्ष सश्रम कारावास आणि ११ लाख रुपयांचा दंड.

अतिरिक्त शिक्षा: दंडाची रक्कम न भरल्यास आरोपीला अतिरिक्त ३ महिने साधा कारावास भोगावा लागेल.

फिर्यादीला नुकसानभरपाई: न्यायालयाने केवळ शिक्षा सुनावली नाही, तर फिर्यादीला न्यायही मिळवून दिला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३५७ (३) नुसार, दंडातून वसूल होणारी ११ लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम फिर्यादीला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

तसेच, फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४२८ नुसार आरोपीने आधी भोगलेला कोठडीचा काळ ‘सेट ऑफ’ म्हणून ग्राह्य धरला जाईल. आरोपीस या निर्णयाविरोधात वरिष्ठ न्यायालयात अपील करण्याचा कायदेशीर अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असून, निकालपत्राची विनामूल्य प्रत देण्याचे आदेश दिले आहेत.

या निकालामुळे सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ झाला असून, जमिनीच्या व्यवहारात फसवणूक करणाऱ्या प्रवृत्तींना मोठी चपराक बसली आहे.