लातूरपासून ते राजस्थानच्या कोटापर्यंत आज गल्लोगल्ली पसरलेले कोचिंग क्लासेसचे अवाढव्य जाळे हा केवळ शिक्षणाचा प्रसार नसून, तो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी आणि पालकांच्या भावनांशी खेळणारा एक क्रूर कॉर्पोरेट व्यवसाय बनला आहे. नुकत्याच उघडकीस आलेल्या नीट (NEET) आणि इतर स्पर्धा परीक्षांच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणांनी या संपूर्ण सिस्टीममधील सडकेलेपण समाजासमोर उघडे पाडले आहे. ‘गेस पेपर’ आणि यशाच्या हमीच्या नावाखाली चालणारा हा कोट्यवधी रुपयांचा काळाबाजार आज लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करत आहे. मात्र, या शिक्षण सम्राटांना इतके अफाट धनाढ्य बनवण्यामागे स्वतः पालकांची हतबल आणि आंधळी मानसिकता कशी कारणीभूत आहे, याचे आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आता आली आहे.
अधिकृत शिक्षण यंत्रणेचा भक्कम पाया विरुद्ध खाजगी क्लासेसचा भुलभुलैया
सरकारी आणि घटनात्मक शिक्षण व्यवस्थेवर अविश्वास दाखवून खाजगी क्लासेसच्या पाठीमागे धावणाऱ्या पालकांनी कधी विचार केला आहे का, की आपल्या देशात अधिकृत शिक्षण आणि अभ्यासक्रम कसा तयार होतो? वास्तविक पाहता, शालेय अभ्यासक्रम (Curriculum) हा प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांची गरज, शैक्षणिक उद्दिष्टे, अध्यापन पद्धती आणि मूल्यमापन प्रक्रिया या ५ प्रमुख टप्प्यांचे अतिशय पद्धतशीर व वैज्ञानिक विश्लेषण करून तयार केला जातो. देशातील नामवंत शिक्षणतज्ज्ञ, वरिष्ठ शिक्षक आणि शिक्षण मंडळे एकत्र या प्रक्रियेत सहभागी होऊन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा निश्चित करतात. हा अभ्यासक्रम लागू केल्यावर प्रत्यक्ष शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांकडून व्यापक फीडबॅक घेतला जातो आणि त्यानुसार ‘अभ्यासक्रम पुनर्निरीक्षण समिती’ त्यात आवश्यक ते सर्व बदल किंवा सुधारणा करत असते.
या संपूर्ण प्रक्रियेवर अतिशय उच्च दर्जाची शिक्षण तज्ञ मंडळी, ज्यामध्ये राज्याचे शिक्षणसंचालक, उपसंचालक आणि विविध विषय शिक्षण समित्या अहोरात्र काम करून हा अभ्यासक्रम आणि पाठ्यक्रम तयार करत असतात. राष्ट्रीय स्तरावर NCERT (National Council of Educational Research and Training) सारखी सर्वोच्च संस्था शालेय शिक्षणाचा राष्ट्रीय आराखडा (NCF) आणि पाठ्यपुस्तके तयार करते, ज्याचे संपूर्ण पालन सीबीएसई (CBSE) बोर्ड करते. उच्च शिक्षणासाठी यूजीसी (UGC – University Grants Commission) ही संस्था देशातील सर्व विद्यापीठांच्या पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणाचा दर्जा आणि मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवते, तर अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे नियमन एआयसीटीई (AICTE) आणि एनएमसी (NMC) सारख्या बलाढ्य केंद्रीय संस्था करतात.
राज्य स्तरावर विचार केल्यास, पहिली ते बारावीपर्यंतचा अभ्यासक्रम व शैक्षणिक धोरण ठरवणारी एससीईआरटी (SCERT – विद्या प्राधिकरण) ही मुख्य स्वायत्त संस्था कार्यरत आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार ‘बालभारती’ (MSBOS) अधिकृत पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे व छापण्याचे काम करते, तर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (स्टेट बोर्ड) इयत्ता १० वी (SSC) आणि १२ वीच्या (HSC) परीक्षांचे अत्यंत गोपनीय, अचूक आयोजन आणि मूल्यमापन करते. विद्यापीठ स्तरावरही प्रत्येक विषयासाठी एक विशेष ‘अभ्यास मंडळ’ (Board of Studies – BoS) असते, ज्यामध्ये संबंधित विषयाचे तज्ज्ञ प्राध्यापक पाठ्यक्रम (Syllabus) निश्चित करतात.
अशी अत्यंत मजबूत, पारदर्शक, वैज्ञानिक आणि तज्ज्ञांनी बनवलेली अधिकृत शैक्षणिक यंत्रणा उपलब्ध असतानाही, या व्यवस्थेवर इतका मोठा गैरविश्वास दाखवला जातो. ज्या खाजगी क्लासेसला कोणताही शैक्षणिक बेस नाही, कोणताही कायदेशीर गाभा नाही, केवळ त्यांच्यावर सर्वसामान्य पालक आंधळा विश्वास ठेवतात आणि आपल्या पाल्याला त्या चक्रव्यूहात ढकलतात, ही सर्वात मोठी शोकांतिका आहे.
अब्जावधींचा डोलारा आणि ‘शिक्षण सम्राटांचा’ उदय
एका बाजूला सामान्य शेतकरी, कष्टकरी आई-वडील आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी स्वतःचे घरदार, शेतजमीन गहाण ठेवून किंवा विकून क्लासेसची लाखो रुपयांची फी भरत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, अवघ्या काही वर्षांत हे कोचिंग क्लास चालवणारे शिक्षक ‘धनाढ्य सम्राट’ बनत आहेत. लातूरसारख्या शहरांमध्ये ५ ते ७ कोटींचे पाच-पाच मजली आलिशान बंगले, ५ एकरांवर पसरलेली मेडिकल कॉलेजेस, ६० एकरांचे दुष्काळी भागातील ड्रॅगन फ्रूट आणि उसाची शेती असणारे अलिशान फार्महाऊस आणि स्वतःच्या नावावर ६०० ते ७०० एकर जमिनीचा अथांग डोलारा उभा केला जात आहे. हा अफाट पैसा कुठून येतो? शिक्षणाचे मंदिर भ्रष्टाचाराच्या भट्टीत जळत असताना हे साम्राज्य उभे राहिले आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.
महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी म्हटले होते की, “आरोग्य, शिक्षण आणि संरक्षण कधीही दुसऱ्याच्या हातात देऊ नका.” आज नेमके तेच घडले आहे. पूर्वीचे शिक्षण महर्षी आता ‘शिक्षण सम्राट’ बनले असून ते थेट जनतेच्या डोक्यावर बसून मनमानी कारभार करत आहेत.
हे कॉर्पोरेट क्लासेस पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना भुलवण्यासाठी अत्यंत पद्धतशीरपणे जाळे फेकतात. परीक्षा संपताच वर्तमानपत्रे, टीव्ही आणि सोशल मीडियावर ‘१५० पैकी १५० गुण’, ‘३०० पैकी ३०० गुण’ मिळवून देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठमोठे पोस्टर्स लावले जातात. १००% टक्के यशाची खात्री देणारी ही आमिषे पाहून पालक भारावून जातात. मात्र, या चकाकीमागे दडलेले अंधारे सत्य कुणालाही दिसत नाही. या क्लासेसमध्ये नवीन संकल्पना किंवा संशोधनाचा (Research) दर शून्य टक्के आहे. येथे केवळ मुलांना घोकंपट्टी करायला लावून गुणांच्या शर्यतीत धावणारे घोडे तयार केले जातात.
नुकत्याच झालेल्या सीबीआय चौकशीत अनेक नामांकित कोचिंग क्लासेसचे चालक आणि शिक्षकांची नावे पेपरफुटी प्रकरणात समोर आली आहेत. ‘गेस पेपर’ किंवा ‘महत्त्वाचे प्रश्न’ देण्याच्या नावाखाली थेट २०-२० लाख रुपयांना मूळ प्रश्नपत्रिका विकल्या जातात. ज्यांच्याकडे अफाट पैसा आहे, अशी श्रीमंतांची ढ मुले पैसे देऊन जागा लाटतात. याउलट, रात्रंदिवस उपाशीपोटी अभ्यास करणारा गरिबाचा हुशार मुलगा मात्र या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे फेकला जातो. जेव्हा परीक्षा देऊनही हाती काही लागत नाही, तेव्हा तो हताश होऊन घरी परततो आणि काही वेळा नैराश्यातून स्वतःचे जीवन संपवतो. या विद्यार्थ्यांच्या हत्येला ही सिस्टीम आणि हे क्लासेस जबाबदार नाहीत का?
क्लासेसचे आभासी दावे विरुद्ध भयानक वास्तव
दावा १: १००% यशाची खात्री आणि पैकीच्या पैकी गुणांचे दावे.
वास्तव: लाखो विद्यार्थ्यांपैकी केवळ हातावर मोजण्याइतक्या मुलांचे फोटो वापरून मार्केटिंग केले जाते.
दावा २: उत्कृष्ट आणि दर्जेदार भविष्याची humi.
वास्तव: २०-२० लाख रुपयांना पेपर विकून गुणवत्तेचा उघड लिलाव केला जातो.
दावा ३: विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासावर भर.
वास्तव: संशोधन (Research) शून्य टक्के; केवळ गुणांसाठी घोकंपट्टी आणि प्रचंड मानसिक ताण दिला जातो.
या दुष्टचक्राला जितकी ही भ्रष्ट यंत्रणा जबाबदार आहे, तितकीच पालकांची मानसिकताही दोषी आहे. “माझा मुलगा कोचिंग क्लासला गेला नाही, तर त्याचे आयुष्य बरबाद होईल,” या चुकीच्या समजुतीने पालकांना ग्रासले आहे. पालकांना आपल्या मुलांवर विश्वास राहिलेला नाही, तर त्यांना या बड्या क्लासेसच्या ब्रँडवर विश्वास आहे. जिल्हा परिषदेच्या किंवा सरकारी शाळेत शिकूनही मुले मोठ्या पदावर आणि आयएएस-आयपीएस बनू शकतात, हा इतिहास आपण विसरलो आहोत. पालकांच्या याच अगतिकतेचा आणि मानसिकतेचा फायदा घेऊन हे क्लासेस श्रीमंत होत चालले आहेत. जोपर्यंत पालक स्वतःहून या चक्रातून बाहेर पडत नाहीत, तोपर्यंत हे दुकान बंद होणार नाही.
पालकांनो आणि विद्यार्थ्यांनो, आता तरी जागे व्हा!
येथे तुमच्या मुलांच्या बुद्धीचा विकास होत नसून, तुमच्या कष्टाच्या पैशांवर शिक्षण सम्राटांचे बंगले उभे राहत आहेत. यशाचा कोणताही शॉर्टकट नसतो. या भपकेबाज क्लासेसकडे वळणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेण्यासारखे आहे. अशा क्लासेसवर पूर्णपणे बहिष्कार टाकण्याची वेळ आली आहे!
केवळ कडक कायदा करून गुन्हेगार थांबणार नाहीत, कारण कायदा असूनही गुन्हे घडतच आहेत. जर ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर मूळ परीक्षा सिस्टीम (System) बदलावी लागेल:
* खासगी परीक्षा केंद्रे बंद करा: सर्व प्रकारच्या स्पर्धा परीक्षांची केंद्रे केवळ सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्येच असावीत.
* सरकारी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती: परीक्षा घेणारे आणि पेपर तपासणारे केवळ आणि केवळ सरकारी अधिकारी व शिक्षकच असावेत.
* प्रश्नपत्रिकांचे विकेंद्रीकरण: संपूर्ण राज्यासाठी एकच प्रश्नपत्रिका काढण्याऐवजी २५ ते ३० वेगवेगळे पेपर सेट तयार करावेत. कोणत्या केंद्रावर कोणता पेपर जाईल, हे शेवटच्या क्षणापर्यंत गोपनीय राहिले पाहिजे.
* क्लासेसवर कडक कायदेशीर लगाम: ‘महाराष्ट्र खासगी शिकवणी वर्ग नियंत्रण कायदा’ तातडीने विशेष अधिवेशन बोलावून मंजूर केला पाहिजे आणि क्लासेसच्या शुल्कावर व जाहिरातींवर कडक मर्यादा आणल्या पाहिजेत.
शिक्षणाचा हा बाजार थांबवायचा असेल, तर पालकांनी आपल्या मुलांमधील उपजत गुणवत्ता ओळखली पाहिजे. क्लासेसच्या आभासी जगात मुलांना ढकलून त्यांच्यावर आत्महत्येची वेळ आणण्यापेक्षा, त्यांना स्वावलंबी बनवणे गरजेचे आहे. विद्यार्थ्यांनी व पालकांनी अशा कॉर्पोरेट क्लासेसकडे पाठ फिरवून, या शिक्षण सम्राटांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे, हीच या पेपरफुटीच्या निमित्ताने मिळालेली सर्वात मोठी शिकवण आहे!
विशेष शोध वृत्त / संपादकीय अग्रलेख
लेखन/संकलन
श्री.सुशीलकुमार विलास अडागळे
मुख्य संपादक : महाराष्ट्र पोलीस कारनामा MPK NEWS
बातमी बद्दल आपला अभिप्राय नोंदवा
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
