शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमितीकरणाची बारामतीत तात्काळ अंमलबजावणी करा; तहसीलदारांकडे मागणी

​बारामती: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेल्या निवासी अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाची बारामती तालुक्यात अद्याप कोणतीही प्रभावी अंमलबजावणी सुरू न झाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे अनेक पात्र लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या निर्णयामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरजू नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या निवासाला कायदेशीर संरक्षण मिळण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. परंतु, प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने आणि स्थानिक पातळीवर पुरेशी जनजागृती न झाल्याने बहुतांश नागरिकांना या शासन निर्णयाची माहितीच नाही. परिणामी, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय केवळ कागदावरच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर, सामाजिक कार्यकर्ते स्वप्निल कांबळे यांनी बारामतीच्या तहसीलदारांना एक लेखी निवेदन दिले असून, या शासन निर्णयाची तातडीने आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी केली आहे. प्रशासनाकडे करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:

• ​पात्र नागरिकांचे सर्वेक्षण: शासकीय जागेवर वास्तव्यास असणाऱ्या पात्र कुटुंबांचे तत्काळ सर्वेक्षण करावे.

• ​जनजागृती शिबिरे: या योजनेची माहिती तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन करावे.

• ​सुलभ अर्ज प्रक्रिया: नोंदणी आणि अर्ज प्रक्रिया सोपी करून सर्वसामान्यांना योग्य मार्गदर्शन करावे.

• ​जलद कार्यवाही: दाखल झालेली सर्व प्रकरणे प्राधान्याने आणि जलदगतीने निकाली काढावीत.

​

“निवास हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय प्रत्यक्षात उतरला पाहिजे आणि गरजूंना त्याचा थेट लाभ मिळाला पाहिजे,” असे स्वप्निल कांबळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच, प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही न केल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला आहे.

​बारामती परिसरातील अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे शासकीय जमिनींवर वास्तव्यास आहेत आणि त्यांना कायमस्वरूपी हक्काच्या घराची अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आता तरी वेळेचा अपव्यय न करता त्वरित कार्यवाही करावी, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.