आरोग्य व शिक्षणब्रेकिंगमहाराष्ट्रसामाजिक
बारामतीच्या ग्रामीण भागात अनेक वर्षांपासून अनधिकृत शाळांचा सुरू असल्याची चर्चा; भपकेबाजपणाला भुलून पालकांची फसवणूक, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला!
शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या नाकाखाली बोगस शाळांचा गोरखधंदा; डोळेझाक करणारे अधिकारी कारवाई करणार का? आणि कधी?
0
8
1
6
8
7
बारामती / पुणे : राज्यात शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या अनधिकृत शाळांचा विळखा मागील काही वर्षांपासून पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्याच्या काही भागातही घट्ट होत आहे. मोठ्या शालेय प्रवेश शुल्कापासून शुल्कामध्ये सवलत देण्यापर्यंत आणि अद्ययावत सुविधा आणि चकचकीत इमारतींचे आमिष दाखवून पालक व विद्यार्थ्यांची अक्षरशः दिशाभूल केली जात आहे.
आधुनिक वातावरणाने आकर्षित करणाऱ्या या शाळांनी शासनाची मान्यता (Recognition) आणि आवश्यक UDISE (Unified District Information System for Education) क्रमांक न घेता सर्रासपणे सुरू असलेल्या या बोगस शाळांमुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य अंधारात लोटले गेले आहे. या सर्व प्रकारात शिक्षण विभाग मूग गिळून गप्प असल्याने, भ्रष्ट आणि निष्काळजी शिक्षण अधिकाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कारवाई का होऊ नये, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.
या अनधिकृत शाळा पालकांना आकर्षित करण्यासाठी एक अत्यंत चलाख पद्धत वापरतात. वर्षभरात भव्य आणि आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. या कार्यक्रमांना स्थानिक पुढारी, नेते आणि अगदी शासकीय अधिकाऱ्यांनाही प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावले जाते.
आमंत्रित मान्यवर केवळ ‘शाळा आहे’ म्हणून तिथे हजेरी लावतात; ते शाळेची अधिकृत कागदपत्रे किंवा मान्यता तपासण्याची तसदी घेत नाहीत. परंतु, या मान्यवरांच्या उपस्थितीमुळे पालकांचा शाळेवर विश्वास बसतो आणि ते आपल्या पाल्याचा प्रवेश तिथे निश्चित करतात. ही निव्वळ धूळफेक असून, सत्य समोर येईपर्यंत पालकांचे मोठे आर्थिक आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झालेले असते.
बारामतीच्या ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या या शाळांमधील सत्य अत्यंत धक्कादायक आहे. या शाळा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी कसा खेळ करत आहेत,
याची काही भयंकर उदाहरणे खालीलप्रमाणे:
बोगस टीसी (School Leaving Certificate): पालकांनी शाळा सोडल्याचा दाखला मागितल्यास सुरुवातीला उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. अत्यंत आग्रहानंतर किंवा कोणाचा तरी दबाव टाकल्यानंतरच दाखला जातो आणि दिलाच, तर तो साध्या कागदावर ‘कलर झेरॉक्स’ मारून दिला जातो. त्यावर कोणताही अधिकृत नोंदणी क्रमांक किंवा UDISE क्रमांक नसतो.
शासकीय नोंदीत ‘गायब’ विद्यार्थी: या शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी प्रत्यक्षात वर्गात बसलेला असतो; मात्र शासकीय ऑनलाईन नोंदीनुसार तो विद्यार्थी एकतर वेगळ्याच शाळेत दिसतो किंवा त्याची कोणतीही शैक्षणिक नोंदच अस्तित्वात नसते.
भविष्यातील शिक्षणाचे दरवाजे बंद: मराठी माध्यमाच्या किंवा इतर प्राथमिक शाळांतून या अनधिकृत शाळांमध्ये आल्यावर मुलांचे ‘रेकॉर्ड’ गायब होते. भविष्यात दुसऱ्या मान्यताप्राप्त शाळेत प्रवेश घेताना जुन्या नोंदी नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जातो.
विद्यार्थ्यांचे होणारे अतोनात नुकसान:
अशा शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्याने विद्यार्थ्यांना केवळ शिक्षणापासूनच नव्हे, तर त्यांच्या हक्काच्या योजनांपासूनही वंचित राहावे लागते,
सरकारी योजनांना मुकावे लागते: UDISE क्रमांक नसल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण’ (PM POSHAN) योजना, शासकीय शिष्यवृत्ती आणि इतर आर्थिक मदतीचा कोणताही लाभ मिळत नाही.
गुणवत्तेशी तडजोड: या शाळांमध्ये प्रशिक्षित शिक्षक आणि मूलभूत सुविधांचा (उदा. पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे) पूर्णपणे अभाव असतो.
प्रमाणपत्रांना कवडीचीही किंमत नाही: या शाळांनी दिलेल्या गुणपत्रिका (Marksheets) आणि प्रमाणपत्रे पूर्णपणे अवैध ठरतात.
शिक्षण अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होऊ नये?
RTE Act, 2009 च्या कलम 18(1) नुसार शासनाच्या परवानगीशिवाय शाळा चालवणे बेकायदेशीर आहे. असे असताना ‘विद्यार्थ्यांची सोय’ यासारखी तकलादू कारणे पुढे करून प्रशासन या शाळांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत आहे.
२०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापूर्वीच सर्व अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना (DEO) देण्यात आलेले आहेत. जर त्यांच्या हद्दीत अशा शाळा उजळ माथ्याने सुरू असतील, तर याला थेट संबंधित शिक्षण अधिकारीच जबाबदार आहेत. त्यांच्या नाकाखाली हा गोरखधंदा सुरू असताना त्यांनी कारवाई का केली नाही? अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना त्वरित निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल का करू नयेत? हा प्रश्न आता विचारण्याची वेळ आली आहे.
