बारामती: अवैध वाळू चोरी प्रकरणात दोन आरोपींना शिक्षा; न्यायालयाचा समतोल आणि महत्त्वपूर्ण निकाल

बारामती : शहर पोलिसांच्या काटेकोर तपासामुळे अवैध वाळू वाहतूक व चोरीच्या प्रकरणात दोन आरोपींना दोषी ठरविण्यात आले आहे.

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रितेश भंडारी यांनी भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत आरोपींना एक वर्षाचा सश्रम कारावास आणि दंडाची शिक्षा सुनावली.

मात्र,

आरोपींचा हा पहिलाच गुन्हा असल्याने त्यांना प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ॲक्ट अंतर्गत चांगल्या वर्तणुकीच्या अटीवर संधीही देण्यात आली आहे.

हा निकाल कायदेशीर समतोल आणि पर्यावरण संरक्षणाचा मोठा संदेश देणारा ठरला आहे.

बारामती शहर पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल एफआयआर क्र. 0042/2025 नुसार, 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी कऱ्हा-वागज परिसरातून एका पांढऱ्या रंगाच्या महिंद्रा पिकअपमधून (MH-42-AQ-3584) विनापरवाना वाळू वाहतूक होणार असल्याची माहिती तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालयाला मिळाली होती. त्यानुसार पोलीस पथकाने पंचांसह खंडोबानगर येथील निरा नदीपात्रावरील पुलाजवळ सापळा रचला. सायंकाळी सव्वापाचच्या सुमारास मोरगावकडून बारामतीच्या दिशेने येणारी संशयित पिकअप थांबवून तपासणी केली असता, त्यात अर्धा ब्रास काळसर व ओलसर वाळू आढळली.

या कारवाईत पोलिसांनी 5 लाख रुपयांची पिकअप आणि 5 हजार 500 रुपयांची वाळू असा एकूण 5 लाख 5 हजार 500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. वाहनचालक विशाल दत्तात्रय गावडे याच्याकडे वाळू उत्खनन अथवा वाहतुकीचा कोणताही वैध परवाना नव्हता. त्याने ही वाळू राहुल मल्हारी खुडे याच्या सांगण्यावरून विक्रीसाठी नेली जात असल्याची कबुली दिली. या प्रकरणी पोलीस हवालदार रामचंद्र शिंदे यांनी सखोल तपास करून, घटनास्थळावरील पुरावे व साक्षीदारांचे जबाब संकलित करत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले.
आर.सी.सी. नंबर 136/2025 या खटल्याच्या सुनावणीत सरकारी पक्षातर्फे ॲड. श्रीमती बोधिनी शशिकला यांनी प्रभावीपणे कामकाज पाहत एकूण 7 साक्षीदार तपासले. काही पंच साक्षीदारांनी साथ न देऊनही, पोलिसांनी गोळा केलेले इतर परिस्थितीजन्य दस्तऐवजी पुरावे आणि पोलीस साक्षीदारांचे जबाब ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपींना दोषी ठरवले. 17 सप्टेंबर 2026 रोजी दिलेल्या सविस्तर निकालात अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रितेश भंडारी यांनी दोन्ही आरोपींना भारतीय न्याय संहिता कलम 303(2) सह 3(5) अंतर्गत एक वर्ष सश्रम कारावास आणि प्रत्येकी 5 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.

या निकालाचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे, न्यायालयाने कायद्याचा यांत्रिक वापर न करता कायदेशीर बाबींची काटेकोर तपासणी केली.

खाण व खनिज कायद्याच्या (Mines and Minerals Act) कलम 21 बाबत कलम 22 मधील वैधानिक अट पूर्ण नसल्याने न्यायालयाने आरोपींची त्या आरोपातून मुक्तता केली. तसेच, आरोपी प्रथमच दोषी ठरले असल्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून त्यांना सुधारण्याची संधी म्हणून प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ॲक्ट, 1958 च्या कलम 4 अन्वये प्रत्येकी 50 हजार रुपयांचा बॉण्ड आणि एका जामीनदाराच्या अटीवर एक वर्ष चांगले वर्तन राखण्याच्या अटीवर प्रोबेशनचा लाभ दिला.

कायद्याचा वचक राखतानाच सुधारण्याची संधी देणारा हा निकाल न्यायव्यवस्थेचा समतोल दृष्टिकोन दर्शवतो.

सदर कारवाई आणि न्यायालयीन पाठपुरावा पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम आणि पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला.

न्यायालयीन कामकाजात महिला पोलीस सगुणा आवटे, जिल्हा कोर्ट पैरवी अधिकारी स.पो.नि. माधुरी तावरे, पोलीस उपनिरीक्षक जी. के. कस्पटे आणि सहाय्यक फौजदार ए. जे. कवडे यांनी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला.

नदीपात्रातील वाळू ही केवळ बांधकामाचे साहित्य नसून ती नैसर्गिक व्यवस्थेचा आणि सार्वजनिक संपत्तीचा महत्त्वाचा घटक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तिच्या अनधिकृत उत्खननामुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडतो. त्यामुळे नागरिकांनी शासनाच्या नियमांचा आदर करावा आणि अवैध वाळू उत्खनन निदर्शनास आल्यास तत्काळ प्रशासनाला माहिती द्यावी, असा स्पष्ट संदेश या निकालातून आणि बारामती शहर पोलिसांच्या कारवाईतून देण्यात आला आहे.