प्रलंबित वाहतूक दंड भरण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत; अन्यथा ड्रायव्हिंग लायसन्स होणार निलंबित!

​पुणे (प्रतिनिधी): पुणे शहरातील ज्या वाहनधारकांवर वाहतूक नियमभंगाचे दंड (Challan) प्रलंबित आहेत, त्यांच्यासाठी पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी महत्त्वाची सूचना जारी केली आहे. प्रलंबित दंड वसुलीसाठी पोलिसांकडून वाहन मालकांना आता अधिकृत नोटीस पाठवण्यात येत असून, ही दंडाची रक्कम भरण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत दंड न भरल्यास कडक कायदेशीर कारवाईचा इशारा पोलीस उप-आयुक्त (वाहतूक) हिंमत जाधव यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिला आहे.

जर वाहन मालकांनी निर्धारित ३० दिवसांच्या मुदतीत दंडाची रक्कम भरली नाही, तर:

​संबंधित वाहन चालकाचा ड्रायव्हिंग परवाना (Driving License) निलंबित करण्याचा प्रस्ताव थेट प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांकडे (RTO) पाठवण्यात येईल.

​किंवा, संबंधित चलनाचा खटला थेट न्यायालयात दाखल करण्यात येईल.

वाहन मालकांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर MHPECH-G या अधिकृत शॉर्ट कोडवरून SMS द्वारे ही नोटीस पाठवली जाणार आहे. नागरिकांनी नोंद घ्यावी की, ही नोटीस केवळ २६, २७, २८ फेब्रुवारी २०२६ आणि १ मार्च २०२६ याच कालावधीत पाठवली जाणार आहे. या तारखां व्यतिरिक्त वाहतूक पोलिसांच्या नावाने येणारा कोणताही मेसेज संशयास्पद समजावा.

फसवणूक टाळण्यासाठी नागरिकांनी दंड भरण्यासाठी केवळ खालील अधिकृत मार्गांचाच वापर करावा:

१) अधिकृत वेबसाईट: https://mahatrafficechallan.gov.in

२) मोबाईल ॲप: Pune Traffic Police App (PTP App)

३) कार्यालयीन पेमेंट: जवळच्या वाहतूक विभाग कार्यालयात जाऊन ई-चलन मशीनवर QR Code किंवा डेबिट/क्रेडिट कार्डद्वारे.

​सायबर फसवणुकीपासून सावधान (पोलिसांच्या महत्त्वाच्या सूचना)

वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिसांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे:

​श्री.हिम्मत जाधव, उपयुक्त, पुणे शहर वाहतूक शाखा

दंड भरण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून मोबाईलवर कोणतीही APK फाईल पाठवली जात नाही.

​आपला OTP कोणत्याही अज्ञात व्यक्तीसोबत शेअर करू नका.

​केवळ नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या अधिकृत पेमेंट पद्धतीचाच वापर करा.

​संशयास्पद लिंक किंवा कॉल आल्यास त्यावर क्लिक न करता, त्वरित जवळच्या पोलीस ठाण्यात संपर्क साधावा.

​शहरात वाहतूक शिस्त लागावी आणि प्रलंबित दंड वसुली पारदर्शक पद्धतीने व्हावी हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. पुणेकरांनी या उपक्रमास सहकार्य करून निश्चित मुदतीत आपला दंड भरावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेकडून करण्यात आले आहे.

​दरम्यान या प्रकरणी नागरिकांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटताहेत!

‘ही तर केवळ सामान्य जनतेची लूट; लायसन्स रद्द केल्यास विनापरवाना वाहने चालवण्याची प्रवृत्ती वाढेल!’

​एकीकडे पोलिसांनी प्रलंबित ई-चलनाबाबत कठोर पावले उचलली असली, तरी दुसरीकडे सामान्य नागरिकांमधून मात्र या मोहिमेवर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. ई-चलन हा सरकारचा सामान्य जनतेला कायदेशीररित्या लुटण्याचा नवा मार्ग असल्याची घणाघाती टीका नागरिक करत आहेत.

​शहरात हेल्मेट आणि सीटबेल्ट खरोखरच आवश्यक आहे का?

नागरिकांच्या मते, महामार्गावरील सुरक्षेसाठीचे नियम समजण्यासारखे आहेत; मात्र शहरांतर्गत गर्दीच्या आणि कमी वेगाच्या रस्त्यांवर सीट बेल्ट किंवा हेल्मेटची सक्ती खरोखरच आवश्यक आहे का? असा रास्त सवाल वाहनधारकांकडून विचारला जात आहे. नियमांच्या नावाखाली केवळ टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी आणि दंड वसुलीसाठीच ही सक्ती केली जात असल्याचा आरोप होत आहे.

​ऑनलाइन प्रणालीचा देखावा; ‘चिरीमिरी’ शिवाय लायसन्स मिळत नाही हेच निर्विवाद सत्य!

लायसन्स रद्द करण्याच्या पोलिसांच्या इशाऱ्यावरही नागरिकांनी आरटीओच्या (RTO) कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत. “शहरात वाहन चालक परवाना किती ‘काळजीपूर्वक’ चाचणी घेऊन दिला जातो, हे सर्व जनतेला उघड्या डोळ्यांनी दिसत आहे. शासनाने कितीही ऑनलाइन पद्धत अवलंबल्याचा गाजावाजा केला, तरी एजंटला किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना शांतपणे ‘चिरीमिरी’ (पैसे) दिल्याशिवाय सरळ मार्गाने परवाना मिळतच नाही, हे एक निर्विवाद सत्य आहे,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका वाहनधारकाने दिली.

ज्या व्यवस्थेत परवाना मिळवणेच भ्रष्टाचाराने ग्रासले आहे, तिथे ई-चलन न भरल्याच्या कारणावरून थेट लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई करणे कितपत योग्य आहे? जर अशा प्रकारे सरसकट परवाने रद्द केले गेले, तर लोक नव्याने परवाना काढण्याच्या भानगडीत न पडता, ‘विनापरवाना’ (Without License) वाहने चालवतील. यामुळे वाहतुकीला शिस्त लागण्याऐवजी, नियम धाब्यावर बसवून वाहने चालवण्याच्या प्रवृत्तीलाच अधिक मदत केल्यासारखे होईल, अशी भीती सुज्ञ नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

​