रुग्णालयांवर शासनाचा बडगा; खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये उपचारांचे दरपत्रक न लावल्यास होणार कठोर कारवाई.

मुंबई : खासगी रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये रुग्णांची होणारी आर्थिक पिळवणूक आणि बिलांबाबतचा गोंधळ थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता प्रत्येक वैद्यकीय केंद्राला त्यांच्या उपचारांचे दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे सक्तीचे करण्यात आले असून, या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आस्थापनांवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून थेट कारवाई केली जाणार आहे.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शुक्रवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. तसे पाहता ही नियमावली जुनीच आहे, परंतु आता तिची अत्यंत काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश नव्याने देण्यात आले आहेत. रुग्णालयात प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला हे दरपत्रक सहज वाचता येईल, अशा ठळक ठिकाणी ते प्रदर्शित करणे बंधनकारक राहील.

रुग्ण दाखल झाल्यानंतर अनेकदा तपासण्या, शस्त्रक्रिया, डॉक्टरांची फी आणि खाटांचे भाडे यावरून शेवटी मोठा वाद निर्माण होतो आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांना अनेकदा नेमक्या खर्चाची कल्पना नसते. हा मनस्ताप टाळण्यासाठी उपचारांचा अपेक्षित खर्च आधीच स्पष्ट करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हे दरपत्रक इंग्रजीसोबतच मराठी भाषेतही असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

केवळ भिंतीवर दरपत्रक लावून रुग्णालयांना आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही. रुग्णालयातील चौकशी कक्ष, नोंदणी आणि बिलिंग विभागातील कर्मचाऱ्यांनी रुग्णांच्या नातेवाईकांना विविध उपचारांच्या पॅकेजची आणि सेवा शुल्काची सविस्तर माहिती स्वतःहून देणे आवश्यक आहे, असेही या नव्या निर्देशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.