
पुणे/बारामती: “लोकशाहीत विरोधक प्रबळ असेल तरच जनतेचा फायदा होतो,” हे युगेंद्र पवार यांचे नुकतेच आलेले विधान वरकरणी लोकशाहीचा सन्मान करणारे वाटत असले, तरी त्यामागील राजकीय वास्तव वेगळेच काहीतरी सांगत आहे. या विधानामुळे मतदारांच्या मनात एकच प्रश्न निर्माण झाला आहे—जर विरोधक निवडून आल्यानेच जनतेचा फायदा होणार असेल, तर मग सत्ताधारी पक्षाने आपले उमेदवार उभे करून जनतेचे नुकसान करायचे ठरवले आहे का? की हा केवळ सोयीस्कर युक्तिवादाचा भाग आहे?
घराणेशाहीची ‘मॅच फिक्सिंग’?
स्थानिक मतदारांमध्ये आणि जाणकारांमध्ये सध्या एकाच विषयाची चर्चा आहे. विधानसभेपासून ते साखर कारखान्यांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत चित्र एकच आहे—’एकाच घरातील दोन व्यक्ती एकमेकांसमोर’.
एकेकाळी एकाच व्यासपीठावर दिसणारे नेते आज एकमेकांचे कट्टर वैरी झाल्याचे भासवत आहेत. मात्र, सामान्यांच्या मनात शंका आहे की, हा विरोध विचारांचा आहे की केवळ सत्तेच्या वाटणीचा? कारण काका जिंकले काय किंवा पुतण्या, सत्ता आणि निर्णयक्षमता अखेर एकाच घराण्याच्या उंबरठ्याच्या आत राहते.
जनता मूर्ख आहे का?
राजकीय नेते आपल्या सोयीनुसार भूमिका बदलतात. सत्तेत असताना विरोधकांना संपवण्याची भाषा करायची आणि विरोधात गेल्यावर लोकशाहीच्या गप्पा मारायच्या, हा दुटप्पीपणा आता जनतेच्या लक्षात येऊ लागला आहे. “सांगता सभेत मुद्दे बाहेर येतील,” असे सांगून नेत्यांनी सस्पेन्स निर्माण केला असला, तरी जनता आता प्रश्न विचारू लागली आहे
* राजकीय स्वार्थासाठी जनतेला मूर्ख बनवले जात आहे का?
* मतदार राजा आहे की केवळ दर पाच वर्षांनी शिक्का मारणारा ‘गुलाम’?
सहकार क्षेत्र, बँका, कारखाने आणि राजकारण या सर्वच ठिकाणी एकाच घराण्याची मक्तेदारी पाहता, सामान्य माणसाला पर्यायच उरलेला नाही. “काहीही झाले तरी सत्ता आमच्याच वर्तुळात राहिली पाहिजे,” ही सरंजामशाही मानसिकता लोकशाहीसाठी घातक ठरत आहे.
उद्याच्या सांगता सभेत कोणतेही मुद्दे बाहेर आले तरी, जमिनी वास्तव हेच आहे की, राजकीय नेते स्वतःच्या अस्तित्वासाठी लढत आहेत आणि जनता मात्र विकासाच्या प्रतीक्षेत भावनिक राजकारणाला बळी पडत आहे. आता जनतेने ठरवायचे आहे—त्यांना केवळ विरोधासाठी विरोध करणारे प्यादे व्हायचे आहे, की खऱ्या अर्थाने स्वतःचा विकास साधायचा आहे?
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा