माहिती अधिकाराचा गैरवापर: प्रशासकीय तक्रारींचा धाक दाखवून २० लाखांची खंडणी मागणी बारामतीत एकावर गुन्हा दाखल

बारामती: माहितीचा अधिकार (आरटीआय) हा नागरिकांना प्रशासकीय पारदर्शकतेसाठी दिलेला एक महत्त्वाचा लोकशाही अधिकार आहे. परंतु, अलिकडच्या काळात या कायद्याचा वापर सार्वजनिक हिताऐवजी वैयक्तिक स्वार्थ, दबावतंत्र, बदनामी आणि खंडणी उकळण्यासाठी होत असल्याच्या गंभीर बाबी समोर येत आहेत. बारामतीमध्ये नुकत्याच उघडकीस आलेल्या एका खंडणीच्या प्रकरणामुळे आरटीआय कायद्याच्या गैरवापराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कायद्याचा हत्यार म्हणून वापर करून सर्वसामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना कसे वेठीस धरले जाते, हे या घटनेवरून स्पष्ट झाले आहे.

बारामती शहर पोलीस ठाण्यात यासंदर्भात एका व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरटीआय आणि प्रशासकीय तक्रारींचा धाक दाखवून तब्बल वीस लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी गोपाळकृष्ण हरिभाऊ हरिहर (रा. गुणवडी, ता. बारामती) यांच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व रद्द करण्याच्या हेतूने विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये आरटीआय अर्ज आणि तक्रारींचा ससेमिरा लावला गेला. त्यानंतर याच प्रलंबित प्रक्रियेचा आधार घेत त्यांच्यावर मानसिक दबाव टाकण्यात आला. समाजात बदनामी करण्याची आणि गावात तोंड दाखवायला जागा न ठेवण्याची धमकी देत वीस लाख रुपयांची आर्थिक मागणी करण्यात आली.
या प्रकरणाचा तपास पोलीस उपनिरीक्षक रत्नदीप भंडारे करत असून, पोलिसांनी ऑडिओ-व्हिडिओ रेकॉर्डिंग, ट्रान्सक्रिप्ट, फॉरेन्सिक अहवाल आणि साक्षीदारांचे जबाब यांसारखे तांत्रिक व इलेक्ट्रॉनिक पुरावे गोळा केले आहेत. या पुराव्यांच्या प्राथमिक पडताळणीत वीस लाखांची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले असून, पुढील वैज्ञानिक आणि कायदेशीर तपास सुरू आहे. अशा प्रकारे गावातील इतर नागरिकांच्या घरबांधणी, मालमत्ता किंवा इतर प्रशासकीय मंजुरींसंदर्भात माहिती मिळवून त्यांनाही ब्लॅकमेल केले गेले आहे का, याचाही शोध पोलीस घेत आहेत.
ही घटना केवळ एका शहरापुरती मर्यादित नसून, माहिती अधिकार कायद्याच्या होत असलेल्या सर्रास गैरवापराचे हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही नुकतेच एका सुनावणीत माहिती अधिकार आणि तक्रार निवारण यंत्रणांच्या संभाव्य गैरवापराबाबत अत्यंत गंभीर निरीक्षणे नोंदवली होती. कायद्याने दिलेले अधिकार हे व्यवस्थेवर दबाव निर्माण करण्यासाठी किंवा आर्थिक लाभासाठी नाहीत. सार्वजनिक हिताचा बुरखा पांघरून वैयक्तिक सूडबुद्धीने माहितीचा वापर करणे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासणारे आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. बारामतीतील या घटनेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या याच चिंतेची पुष्टी केली आहे.

माहिती अधिकाराचा गैरवापर करून ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्या या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल, अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार आणि बारामती शहर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक श्रीशैल चिवडशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक पावले उचलली जात आहेत. कायद्याचा आधार घेऊन न्याय मागणे हा अधिकार आहे, परंतु त्याचा वापर करून खंडणी उकळणे हा गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकारे कुणीही आरटीआय किंवा शासकीय तक्रारींचा गैरवापर करून धमकावत असल्यास किंवा पैशांची मागणी करत असल्यास नागरिकांनी कोणतीही भीती न बाळगता पुढे येऊन तक्रार करावी, त्यांचे नाव गुप्त ठेवले जाईल असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.