बारामती : सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची यंदाची पंचवार्षिक निवडणूक ही केवळ २१ संचालकांच्या जागांसाठीची निवडणूक राहिलेली नाही. दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर प्रथमच होत असलेल्या या निवडणुकीत कारखान्याच्या राजकारणासोबतच बारामती-पुरंदरच्या बदलत्या राजकीय समीकरणांचीही कसोटी लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटातील विद्यमान चेअरमन यांनी स्वतंत्र पॅनेलची घोषणा केल्याने आतापर्यंत पडद्यामागे असलेले मतभेद आता उघड राजकीय संघर्षाच्या दिशेने गेल्याचे दिसत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून सोमेश्वर कारखान्याच्या निवडणुकीत विद्यमान चेअरमन पुरुषोत्तम जगताप यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू होती. उमेदवारीच्या यादीतील काही नावांवर त्यांची नाराजी असल्याचे वृत्त काही माध्यमांनी दिले आहे. सुनेत्रा पवार आणि पुरुषोत्तम जगताप यांच्यात चर्चा झाल्याचेही वृत्त आले; मात्र त्यातून तोडगा निघाला नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर जगताप यांनी समर्थकांचा मेळावा घेत स्वतंत्र ‘लोकनेते अजितदादा पवार सोमेश्वर विकास पॅनेल’ जाहीर केले.
मात्र या स्वतंत्र भूमिकेमागचे नेमके कारण काय, हा प्रश्न अजूनही राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय आहे.
जगताप यांच्या काही मागण्यांकडे पक्षश्रेष्ठींनी दुर्लक्ष केले म्हणून ही भूमिका घेतली गेली का?
उमेदवारीच्या निर्णयांवरून मतभेद झाले का?
की हा केवळ स्थानिक पातळीवरील राजकीय स्वायत्ततेचा प्रयत्न आहे?
या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित नेत्यांकडून स्पष्टपणे समोर येणे बाकी आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर सोमेश्वर कारखान्याची ही पहिली निवडणूक असल्याने तिचे राजकीय महत्त्व वाढले आहे. सुरुवातीला निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचाली झाल्या. शरद पवार यांनीही बिनविरोध निवडणुकीसाठी पुढाकार घेतल्याचे वृत्त आले होते. मात्र त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये जागावाटपावर एकमत न झाल्याने निवडणूक प्रत्यक्ष लढतीकडे गेली.
एका बाजूला सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली अजित पवार गटाची मोर्चेबांधणी, दुसऱ्या बाजूला युगेंद्र पवार यांच्या नेतृत्वाखाली शरद पवार गटाचे ‘शेतकरी पॅनेल’, त्याचवेळी भाजप आणि शिवसेनेची स्वतंत्र तयारी आणि आता पुरुषोत्तम जगताप यांचे स्वतंत्र पॅनेल—यामुळे समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची झाली आहेत.
सोमेश्वरच्या राजकारणातील सर्वात मोठा प्रश्न आता हाच आहे—अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्थानिक पातळीवर नेमके नेतृत्व कोणाचे?
अजित पवारांच्या नेतृत्वाखाली अनेक वर्षे कारखान्याच्या राजकारणात एक विशिष्ट राजकीय समन्वय दिसत होता. त्यांच्या निधनानंतर तो समन्वय तसाच राहतो का, की स्थानिक नेते आपापल्या राजकीय समीकरणांनुसार स्वतंत्र भूमिका घेऊ लागतात, याची चाचपणी या निवडणुकीत होत आहे.
पुरुषोत्तम जगताप यांनी स्वतंत्र पॅनेलची घोषणा करताना सुनेत्रा पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविषयी आदर व्यक्त केला आहे. त्याचवेळी त्यांनी काही बाबींवर अपेक्षित निर्णय झाले नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे त्यांची भूमिका ही थेट अजित पवार कुटुंबीयांच्या विरोधातील आहे, असा निष्कर्ष काढण्यापेक्षा पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेपासून त्यांची निवडणूक भूमिका वेगळी झाली आहे, असे सध्याच्या उपलब्ध वृत्तांवरून म्हणता येते.
या संपूर्ण घडामोडीत आणखी एक बाब लक्षवेधी ठरली आहे. पुरुषोत्तम जगताप यांच्या स्वतंत्र पॅनेलला पुरंदरचे माजी आमदार संजय जगताप यांची साथ मिळाल्याचे वृत्त आहे. याचबरोबर पुरंदर तालुका शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित काही स्थानिक नेत्यांशी चर्चा झाल्याचेही जगताप यांनी सांगितले आहे.
यामुळे स्वाभाविकपणे प्रश्न उपस्थित होतो
पुरंदर आणि बारामतीच्या राजकारणात कालपर्यंत वेगवेगळ्या राजकीय व्यासपीठांवर असलेले नेते आज सोमेश्वरच्या निवडणुकीत एका व्यासपीठावर येत असतील, तर त्यामागे केवळ कारखान्याच्या निवडणुकीचे गणित आहे की त्यापेक्षा व्यापक राजकीय समीकरण?
याचे निश्चित उत्तर सध्या उपलब्ध नाही. मात्र या घडामोडींकडे केवळ कारखाना निवडणूक म्हणून पाहणे कठीण होत चालले आहे.
सोमेश्वरच्या निवडणुकीत राजकीय प्रवाहांची संख्या वाढत चालली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट, भाजप, शिवसेना (शिंदे) आणि शिवसेना (ठाकरे) अशा विविध राजकीय प्रवाहांनी निवडणुकीसाठी मोर्चेबांधणी केल्याचे वृत्त आहे.
त्यामुळे यंदाची निवडणूक पारंपरिक ‘एक पॅनेल विरुद्ध दुसरे पॅनेल’ या चौकटीत राहिलेली नाही.
त्यात आता विद्यमान चेअरमनचा स्वतंत्र पॅनेल हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक बनला आहे.
याचा परिणाम असा होऊ शकतो की, पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारापेक्षा स्थानिक पातळीवरील व्यक्तीगत संबंध, गावनिहाय समीकरणे, गटबाजी आणि सभासदांशी असलेला संपर्क अधिक महत्त्वाचा ठरू शकतो.
२१ जागा आणि ५१४ उमेदवार;
खरी कसोटी सभासदांची
सोमेश्वरच्या २१ संचालक पदांसाठी तब्बल ५१४ उमेदवारांचे अर्ज पात्र ठरले आहेत. आजची ३० सप्टेंबर ही अर्ज माघारीची अंतिम तारीख आहे. त्यामुळे अंतिम पॅनेल आणि प्रत्यक्ष लढतीचे चित्र त्यानंतर अधिक स्पष्ट होणार आहे.
इतक्या मोठ्या संख्येने इच्छुक असताना प्रत्येक राजकीय गटासमोर सर्वात मोठे आव्हान आहे ते तिकीट वाटपाचे.
कोणाला उमेदवारी द्यायची?
कोणाला थांबवायचे?
कोणत्या गावाला प्रतिनिधित्व द्यायचे?
कोणत्या गटाचा प्रभाव किती आहे?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—तिकीट न मिळालेला इच्छुक नंतर कोणत्या पॅनेलमध्ये जातो?
यामुळे आजची उमेदवारी ही फक्त निवडणुकीपूर्वीची प्रक्रिया नसून निवडणुकीनंतरच्या सत्तासमीकरणाचीही पायाभरणी ठरू शकते.
स्थानिक राजकीय चर्चेत तिकीटवाटपावरून ‘घोडेबाजारा’च्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. मात्र कोणत्या व्यक्तीने कोणाशी कोणता राजकीय व्यवहार केला, याचे ठोस पुरावे समोर येईपर्यंत अशा चर्चांना तथ्य म्हणून मांडणे योग्य ठरणार नाही.
पण एक गोष्ट निश्चित आहे—२१ जागांसाठी शेकडो इच्छुक असताना नाराज इच्छुकांची संख्या मोठी असणार आणि त्यातील काही जण पर्यायी पॅनेलचा आधार घेऊ शकतात.
याचाच पुढचा परिणाम निवडणुकीनंतरच्या सत्तासमीकरणावर होण्याची शक्यता आहे.
म्हणजेच आजची लढाई केवळ
‘कोण निवडून येणार?’
यापुरती मर्यादित नसून,
‘निवडून आल्यानंतर कोण कोणाच्या सोबत उभे राहणार?’
हाही तितकाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
या सर्व राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे सोमेश्वरचा सभासद आणि ऊस उत्पादक शेतकरी.
सभासदांसमोर आज अनेक नावे, अनेक पॅनेल आणि अनेक राजकीय दावे आहेत. पण शेवटी मतदान करताना प्रश्न असा असणार आहे—
कारखान्याचा कारभार कोणत्या दिशेने नेणार?
ऊसदराचे धोरण काय असेल?
कारखान्याची आर्थिक स्थिती कशी मजबूत करणार?
सभासदांच्या अडचणी कोण सोडवणार?
कारखान्याची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता कशी वाढवणार?
आणि राजकारणापेक्षा सहकाराला प्राधान्य कसे मिळणार?
कारण कारखाना हा केवळ राजकीय व्यासपीठ नाही.
तो हजारो सभासदांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित सहकारी संस्थेचा प्रश्न आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेली नेतृत्वाची पोकळी ही केवळ एका व्यक्तीची अनुपस्थिती नाही; त्यांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेल्या स्थानिक राजकीय समन्वयाचीही ही परीक्षा आहे.
एकेकाळी ज्यांच्या एका निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष असायचे, त्या नेतृत्वाच्या अनुपस्थितीत आता अनेक केंद्रे निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय की स्थानिक नेतृत्वाचा निर्णय?
अधिकृत पॅनेल की स्वतंत्र पॅनेल?
पक्षनिष्ठा की स्थानिक समीकरणे?
नेतृत्वाचा आदेश की सभासदांचा कौल?
सोमेश्वरची निवडणूक या प्रश्नांची उत्तरे देणार आहे.
राजकारणात नेत्याशी निष्ठा, पक्षाशी निष्ठा आणि स्थानिक राजकीय अस्तित्व—या तिन्ही गोष्टी अनेकदा एकमेकांना छेद देतात.
सोमेश्वरमध्येही सध्याच्या घडामोडींमुळे हा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
एका बाजूला अजित पवारांच्या नावाने स्वतंत्र पॅनेल उभे राहत आहे; दुसऱ्या बाजूला अजित पवार गटाचे अधिकृत पॅनेल उभे आहे. त्यामुळे ‘अजितदादांच्या विचारांचा वारसा नेमका कोण पुढे नेणार?’ हा राजकीय प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मात्र त्याचे अंतिम उत्तर कोणताही नेता देऊ शकत नाही,
ते सभासदांच्या मतदानातूनच स्पष्ट होणार आहे.
सोमेश्वर कारखान्याची निवडणूक आता स्थानिक सहकाराच्या पलीकडे गेल्याचे चित्र आहे. बारामती-पुरंदरच्या राजकारणातील वेगवेगळे प्रवाह येथे एकत्र येत आहेत.
काही नेते पक्षाच्या अधिकृत भूमिकेसोबत आहेत, काही स्वतंत्र भूमिका घेत आहेत, काही पर्यायी पॅनेलसोबत आहेत आणि काहींची भूमिका अजून स्पष्ट व्हायची आहे.
म्हणूनच आजचा सोमेश्वरचा प्रश्न केवळ
‘कारखान्यावर कोणाची सत्ता?’
एवढाच नाही.
तर,
अजितदादांनंतर बारामती-पुरंदरच्या सहकारातील नेतृत्वाचे नवे समीकरण काय असेल?
स्थानिक नेत्यांची ताकद पक्षश्रेष्ठींपेक्षा मोठी ठरणार का?
राष्ट्रवादीतील अंतर्गत मतभेद किती खोलवर गेले आहेत?
विरोधी राजकीय प्रवाह केवळ निवडणुकीपुरते एकत्र आले आहेत की पुढील राजकारणासाठी नवे समीकरण आकार घेत आहे?
आणि सर्वात महत्त्वाचे
या सगळ्या राजकीय संघर्षाच्या केंद्रस्थानी सभासद आणि ऊस उत्पादक शेतकरी राहणार आहेत की राजकीय वर्चस्वाचा प्रश्न?
याची खरी परीक्षा आता निवडणुकीच्या मैदानात होणार आहे.
आज २१ जागांसाठी शेकडो उमेदवार मैदानात आहेत. विविध पॅनेलची बांधणी सुरू आहे. राजकीय नेत्यांच्या बैठका, चर्चा, नाराजी, मनधरणी आणि गटबाजी सुरू आहे. पण या सर्व प्रक्रियेचा अंतिम निर्णय सोमेश्वरच्या सभासदांच्या मतपेटीतून होणार आहे.
राजकीय नेते आपापली समीकरणे मांडतील. पक्ष आपापले पॅनेल देतील. स्वतंत्र गट आपली ताकद दाखवतील. मात्र सभासदांसमोर अखेरीस एकच प्रश्न राहणार आहे,
‘कारखान्याचे राजकारण कोणाच्या हातात राहणार?’ यापेक्षा ‘कारखाना सभासदांच्या हितासाठी कोणत्या दिशेने जाणार?’
याच प्रश्नाचे उत्तर सोमेश्वरच्या निवडणुकीत शोधले जाणार आहे.
आणि म्हणूनच अजितदादांनंतरची ही सोमेश्वरची निवडणूक केवळ २१ संचालक निवडण्याची प्रक्रिया नसून, बदललेल्या बारामती-पुरंदरच्या राजकीय समीकरणांचीही महत्त्वाची चाचणी ठरत आहे.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
