आता सर्व सरकारी कार्यालयात बसणार स्मार्ट प्रीपेड मीटर.
स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालयांसह महावितरण आस्थापनांमध्ये लावण्यात येणार.

बारामती:काही महिन्यांपूर्वी महावितरणने राज्यातील सर्व ग्राहकांच्या घरी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्याची घोषणा केली होती. त्यास जनतेने प्रखर विरोध केला.त्यानंतर राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केलं की, स्मार्ट प्रीपेड मीटर्सचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटरविषयी चुकीचा समज निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र, स्मार्ट मीटर केवळ सरकारी कार्यालये आणि महावितरण आस्थापनांमध्ये बसविण्यात येतील. सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर नाहीत, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली होती.म.वि.स. नियम 293 अन्वये सभागृहात मांडलेल्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी ऊर्जा विभागाच्या अनुषंगाने उपस्थित केलेल्या विषयांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली होती.
त्याच अनुषंगाने उद्या दिनांक १४ सप्टेंबर पासून संपूर्ण बारामती विभागांतर्गत स्मार्ट मीटरिंग प्रकल्पासाठी नॉन-एजी डीटीसी आणि सरकारी नॉन टीओडी मीटरसाठी सर्वेक्षण आणि मीटर बसविण्याच्या कामासाठी महावितरणच्या आवारातील कर्मचाऱ्यांना मंडल कार्यालयाच्या सूचनेनुसार या सर्वेक्षणासाठी आणि नॉन-एजी डीटीसी आणि आणि सरकारी नॉन टीओडी ग्राहकांना मीटर बसवण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. अशी माहिती अरविंद आंबोरे,उपकार्यकारी अभियंता, सोमेश्वर उपविभाग तालुका बारामती यांनी दिली.
आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित असतील स्मार्ट मीटर.
नवीन मीटर संदर्भात माहिती देताना महावितरणने सांगितले आहे की, महावितरणच्या वीज ग्राहकांना देण्यात येणारे स्मार्ट मीटर हे आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. त्यामुळे वापरलेल्या विजेची अचूक नोंद होईल तसेच वीज ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईल फोनवर नियमितपणे आपला वीजवापर समजेल.
सध्या सर्वत्र वापरात असलेल्या पारंपरिक मीटरच्या बाबतीत चुकीचे रिडिंग होणे, वेळेवर रिडिंग झालेले नसणे, चुकीची बिल येणे, अशा काही समस्या समोर येतात. जास्तीचा वीजवापर झाल्यानंतर बिल मिळाले की अचानक ग्राहकाला आपल्या वीज बिलाबाबत समजते आणि त्याला धक्का बसतो. अत्यंत पारदर्शी पद्धतीने अचूक बिलिंग हे स्मार्ट मीटरचे वैशिष्ट्य आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांच्या बिलाविषयीच्या तक्रारींचे संपूर्ण निराकरण होईल. असे मीटर वापरणे काळाची गरज झाली आहे,
असेही महावितरणच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.