ग्रामविकासाचा ‘पासवर्ड’ आता मतदारांच्या हाती! तिकीट कोणाचेही असो, अडीअडचणीला धावणारा तोच खरा ‘नेता’; पंचायत समिती-झेडपी निवडणुकीत ‘निष्ठे’पेक्षा ‘कर्तृत्वाला’ द्या कौल

बारामती/पुणे: आगामी पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचे वारे आता गावोगावी वाहू लागले आहेत. मुंबई-पुण्यातून आदेश आले की तिकिटे वाटली जातात, आणि मग गावात राजकीय धुरळा उडतो. सध्या अनेकजण “मला अमुक पक्षाचे तिकीट मिळाले, म्हणजे मी जिंकलोच,” या आविर्भावात फिरत आहेत. पण आता चित्र बदलले आहे. ग्रामीण भागातील मतदार आता शहाणा झाला आहे. “तुमचा पक्ष कोणताही असो, पण आमच्या गावात लाईट गेल्यावर, पाणी नसल्यावर किंवा दवाखान्याच्या कामासाठी तुम्ही उपलब्ध आहात का?” हा एकच प्रश्न आता जनसामान्यांच्या मनात आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत राजकीय पक्षाच्या झेंड्यापेक्षा उमेदवाराच्या ‘कर्तृत्वाचा’ झेंडाच अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.

सध्या अनेक नवीन चेहऱ्यांना राजकीय महत्त्वाकांक्षेपोटी निवडणूक लढवायची आहे. यात काही गैर नाही. मात्र, प्रश्न असा आहे की, ज्यांनी पाच वर्षे ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेला कधी हजेरी लावली नाही, ज्यांना तलाठी ऑफिस किंवा तहसील कचेरीचा रस्ता माहित नाही, ते अचानक पक्षाचे तिकीट मिळाले म्हणून गावचे पुढारी कसे होऊ शकतात?

ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांचे प्रश्न खूप वेगळे आणि गंभीर आहेत. शेतकऱ्यांच्या वीजपंपाचे कनेक्शन, रेशन कार्डाच्या अडचणी, संजय गांधी निराधार योजनेचे फॉर्म भरणे, किंवा एखाद्या गरिबाच्या मुलाला शाळेत प्रवेश मिळवून देणे… ही कामे करण्यासाठी कुठल्याही बड्या राजकीय नेत्याची ओळख लागत नाही, तर लागते ती ‘मनापासून काम करण्याची तयारी’. जो उमेदवार गेल्या पाच वर्षात पद नसतानाही लोकांच्या या कामांसाठी झटत होता, तोच खरा या पदासाठी लायक उमेदवार आहे, मग त्याच्याकडे कोणत्याही पक्षाचे चिन्ह असो किंवा नसो.

मतदारांनी एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे – राजकीय पक्ष त्यांची धोरणे मुंबई किंवा दिल्लीत ठरवतात. पण तुमच्या वाडी-वस्तीवरचा रस्ता खड्डेमुक्त करणे, पिण्याच्या पाण्याची पाइपलाइन दुरुस्त करणे किंवा पावसाळ्यात साचलेल्या पाण्याचा निचरा करणे, ही कामे करण्यासाठी ‘पक्षाचा आदेश’ नाही, तर ‘स्थानिक जाण’ लागते.

बऱ्याचदा पक्षश्रेष्ठींकडून लादलेले उमेदवार निवडून येतात आणि नंतर ते पाच वर्षे जनतेला तोंड दाखवत नाहीत. कारण त्यांची बांधिलकी पक्षाच्या नेत्यांशी असते, मतदारांशी नाही. याउलट, जो उमेदवार तुमच्या सुख-दुःखात सामील होतो, ज्याला रात्री-अपरात्री हाक मारली तरी जो मदतीला धावून येतो, तोच खऱ्या अर्थाने पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेत जाण्यास पात्र आहे. मतदारांनी आता ‘रिमोट कंट्रोल’वर चालणारे बाहुले निवडण्यापेक्षा, स्वतःच्या हिंमतीवर प्रशासनाकडून काम करून घेणारा ‘वाघ’ निवडला पाहिजे.

दुर्दैवाने, आजही अनेक गावांत “आपल्या जातीचा उमेदवार” म्हणून मतदान केले जाते. पण एकदा विचार करा, निवडून आल्यावर तो उमेदवार फक्त स्वतःच्या जातीचेच रस्ते बनवतो का? किंवा फक्त स्वतःच्या जातीच्या शेतकऱ्यांचेच प्रश्न सोडवतो का? नाही! विकासकामांना जात नसते. रस्ता, वीज, पाणी हे प्रश्न सर्वांचे आहेत.

ज्या दिवशी मतदार जातीचा चष्मा काढून उमेदवाराच्या ‘कामाच्या रजिस्टर’कडे बघून मतदान करतील, त्या दिवशी खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भारताचा कायापालट होईल. ” हा अमुक पक्षाचा आहे किंवा अमुक साहेबांनी सांगितलंय म्हणून मतदान करा,” ही गुलामगिरी आता सोडण्याची वेळ आली आहे.

सुज्ञ मतदारांना आवाहन: ‘बटण’ दाबताना हे नक्की आठवा!

निवडणुकीच्या काळात अनेक प्रलोभने येतील. पार्ट्या आणि जेवणावळी व आश्वासनांचा महापूर येईल. पण मतदान यंत्राचे बटण दाबताना स्वतःच्या मनाला एक प्रश्न नक्की विचारा

“उद्या माझ्या दैनंदिन आयुष्यात,सामाजिक जीवनात किंवा “उद्या माझ्या घरात कोणी आजारी पडले, किंवा माझ्या शेतावर काही संकट आले, तर हा उमेदवार माझा फोन उचलून मदतीला येईल का?”

जर याचे उत्तर ‘हो’ असेल, तर तो कोणत्याही पक्षाचा असो, त्यालाच निवडून द्या. कारण पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद म्हणजे राजकारणाचा अड्डा नव्हे, तर समाजसेवेचे पवित्र मंदिर आहे. तिथे समाजहित जोपासणारा, निरपेक्ष आणि अभ्यासू लोकप्रतिनिधीच जायला हवा. हीच काळाची गरज आहे आणि हेच आपले भविष्य सुरक्षित करण्याचा एकमेव मार्ग आहे.