अभिव्यक्तीगुन्हेगारीब्रेकिंगमहाराष्ट्रसकारात्मक बातमीसामाजिक
पत्रकारांना अपशब्द वापरणे वा शिवीगाळ करणे आता ‘गुन्हा’, शासनाचा स्पष्ट इशारा, गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई होणार!
0
5
4
4
3
6
बारामती : पत्रकारांना अपशब्द वापरणे, धमकावणे किंवा मारहाण करण्याच्या घटना थांबवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली असून, पत्रकार संरक्षण कायदा आता प्रत्यक्षात लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार आता पत्रकारांवर हल्ला करणे हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे.
सरकार आणि कायदा व्यवस्थेने एकमताने याबाबत कठोर भूमिका घेतली असून, पत्रकारांची स्वतःची आणि अभिव्यक्तीची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.
कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी
१. शिक्षा व दंड:
पत्रकारावर हल्ला करणाऱ्यास ३ वर्षापर्यंत तुरुंगवास आणि ₹५०,००० पर्यंतचा दंड होऊ शकतो. काही प्रकरणांमध्ये दोन्हीही शिक्षा लागू शकतात.
२. गुन्ह्याचे स्वरूपः
हा गुन्हा दखलपात्र (Cognizable) आणि अजामीनपात्र (Non-Bailable) असल्याने, पोलिसांना वॉरंटशिवाय अटक करता येते, आणि आरोपीला तत्काळ जामीन मिळत नाही.
३. नुकसानभरपाईः
पत्रकार अथवा मीडियाच्या कार्यालयास होणारे नुकसान गुन्हेगाराकडून वसूल करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.
४. तपासः
पत्रकारांवरील हल्ल्याच्या घटनांची चौकशी पोलीस उपविभागीय अधिकारी (DYSP) स्तरावर करण्यात येईल.
अन्य कायदे आणि कलमेः
1. IPC कलम 323: मारहाण १ वर्ष कारावास/दंड/दोन्ही
2. कलम 504: शांततेचा भंग करणारा अपमान २ वर्ष कारावास/दंड/दोन्ही
3. कलम 506: जीवे मारण्याची धमकी- कठोर शिक्षा
4. कलम 294 (ब): शिवीगाळ जर सार्वजनिक स्थळी आणि शांतता भंग करण्याच्या हेतूने केली तर हा गुन्हा ठरतो.
समाजावरील प्रभाव आणि जबाबदारी
पत्रकारांना लक्ष्य करणे म्हणजे केवळ व्यक्तिवर हल्ला नाही, तर लोकशाही व्यवस्थेवर थेट आघात आहे. पत्रकार हे समाजाच्या आरशासारखे असतात. त्यांच्यावर हल्ला होणे म्हणजे सत्य दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
काय करावे?
जर तुम्ही पत्रकार असाल आणि तुमच्याशी गैरवर्तन झाले असेलः
त्वरित पोलिसांत तक्रार नोंदवा.
संबंधित कायद्यांचा हवाला द्या.
पत्रकार संघटनांशी संपर्क साधा.
कायदेशीर सल्ला घ्या तुमचे हक्क सुरक्षित आहेत.
निष्कर्षः
पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांना आता कायद्याचा आळा बसणार आहे. अपशब्द, धमक्या किंवा मारहाण करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.
पोलिसांनीही अशा तक्रारींना गांभीर्याने घेऊन लोकशाहीच्या रक्षणासाठी सक्रिय भूमिका बजावणे आवश्यक आहे.
स्वतंत्र पत्रकारिता टिकवण्यासाठी समाजाने एकत्र उभं राहणं ही काळाची गरज आहे!
