ब्रेकिंग न्यूज: महाराष्ट्रात ‘बिनविरोध’ पॅटर्नला धक्का! एकाच उमेदवाराला आता थेट विजय नाही, ‘नोटा’सोबत लढावे लागणार. सुप्रीम कोर्टाच्या निरीक्षणाने राजकीय गोटात खळबळ. ‘बिनविरोध’ झालेल्या निवडणुका पुन्हा होणार? वाचा सविस्तर…

​पुणे/बारामती: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या ‘बिनविरोध’ निवडणुकांची मोठी चर्चा आहे. मात्र, या बिनविरोध संस्कृतीच्या पडद्याआड चालणाऱ्या दबावाच्या राजकारणाला आणि महाराष्ट्राला वेगळ्या वाटेवर नेणाऱ्या प्रवृत्तींना आता पूर्णविराम मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या एका ऐतिहासिक निरीक्षणाचा आधार घेत, ‘बिनविरोध’ म्हणून घोषित झालेल्या निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, त्या रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

​नेमके प्रकरण काय आहे ? व घटनात्मक पेच काय आहे ?

काही स्थानिक आणि प्रस्थापित नेत्यांकडून ‘साम, दाम, दंड, भेद’ वापरून प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जाते. यालाच ‘बिनविरोध निवडणूक’ असे गोंडस नाव दिले जाते. मात्र, २५ एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालाचा आधार घेत, निवडणूक आयोगाने आता कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

बिनविरोध निवडणूक ही संविधानाच्या मूळ ढाच्यालाच धक्का लावणारी आहे. याची प्रमुख चार कारणे समोर आली आहेत,

​१. कलम १९ आणि ‘नोटा’चा अधिकार (The Power of NOTA)

२०१३ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, ‘नोटा’ (वरीलपैकी कोणीही नाही) हा पर्याय वापरणे हा मतदाराचा मूलभूत अधिकार (कलम १९ – अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आहे. जर निवडणूक बिनविरोध झाली, तर मशीनवर ‘नोटा’चे बटनच नसते. म्हणजेच, मतदाराला त्या उमेदवाराला नाकारण्याचा अधिकार मिळत नाही. हा सरळसरळ संविधानाचा अपमान आहे.

​२. ‘डिफॉल्ट’ विजयाला चाप

मतदान प्रक्रियेशिवाय केवळ अर्ज राहिला म्हणून ‘डिफॉल्ट’ पद्धतीने कुणालाही विजयी घोषित करणे लोकशाहीसाठी निरोगी नाही. यामुळे लोकप्रतिनिधींमध्ये जनतेप्रती उत्तरदायित्व (Accountability) उरत नाही. “लोकांनी मला मतदानच केले नाही, तर मी त्यांचे काम का करू?” अशी अरेरावीची भावना निर्माण होऊ शकते.

​३. सत्तेचा गैरवापर आणि भीतीचे वातावरण

जर एखाद्या उमेदवाराला एकूण मतदारांच्या १५ टक्के मतेही मिळत नसतील, तर त्याचा अर्थ त्या भागात त्या उमेदवाराची किंवा त्याच्या समर्थकांची दहशत आहे. लोक भीतीने मतदानासाठी बाहेर पडले नाहीत, असा याचा अर्थ होतो. हे ‘मुक्त आणि न्याय्य’ (Free and Fair) निवडणुकांचे लक्षण नाही.

​निवडणूक आयोगाचे नवे संकेत काय?

सुप्रीम कोर्टाच्या या निरीक्षणांनंतर निवडणूक यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मते, भविष्यात खालील बदल अटळ आहेत.

​एक उमेदवार असला तरीही मतदान होणार

आता उमेदवार एकच असला तरी त्याला थेट विजयी घोषित केले जाणार नाही. त्याची लढत ‘नोटा’ (NOTA) सोबत होईल.

४. ​१५ टक्क्यांची लक्ष्मणरेषा

संबंधित उमेदवाराला एकूण मतदानाच्या किमान १० ते १५ टक्के मते मिळवणे बंधनकारक असेल.

​फेरनिवडणुकीची तरतूद : जर मतपेटीत उमेदवारापेक्षा ‘नोटा’ला जास्त मते मिळाली, तर ती निवडणूक रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवली जाईल.

ज्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी घाईघाईने बिनविरोध निकाल जाहीर केले आहेत, त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी संविधानात्मक तत्त्वांचे पालन केले नसल्याचा ठपका ठेवत, अशा निवडणुका कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत.

​एकूणच काय तर मतदार हा लोकशाहीचा राजा आहे. त्याचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेणारी कोणतीही प्रक्रिया यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या घडामोडींतून मिळत आहे. त्यामुळे ज्यांनी ‘बिनविरोध’चे पेढे वाटले आहेत, त्यांच्यासाठी ही बातमी धोक्याची घंटा ठरू शकते.