एकनाथ शिंदेंनी सामान्य कार्यकर्त्याला दिली संसदेची पायरी, पण बारामतीत मात्र ‘एकाच आडनावाचा’ सत्तेवर कब्जा!
मुंबई/बारामती: राज्याच्या राजकारणात सध्या दोन परस्परविरोधी विचारधारांचा संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. एका बाजूला सामान्य घरातील कार्यकर्त्याला ताकद देणारे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व दिसत आहे, तर दुसरीकडे बारामतीत मात्र गेल्या अनेक दशकांपासून सत्तेची सूत्रे केवळ ‘एकाच आडनावाभोवती’ फिरत असल्याचे दाहक वास्तव समोर आले आहे. पार्थ पवार यांची राज्यसभेवर वर्णी लावल्याने “बारामतीत काय फक्त एकच आडनाव पात्र आहे का?” असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्याही मोठ्या राजकीय वारशाची पार्श्वभूमी नसताना, तळागाळातील आणि शिवसेना कुटुंबातील फायरब्रँड नेत्या ज्योती वाघमारे यांना राज्यसभेची संधी दिली. एका सामान्य घरातील महिलेला देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात पाठवून शिंदे साहेबांनी लोकशाहीचा खरा अर्थ अधोरेखित केला आहे. “शिवसेनेत आडनावाला नाही, तर कामाला आणि निष्ठेला किंमत आहे,” हेच या निवडीतून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले असून ‘सामान्यांचे सरकार’ ही संकल्पना उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्षात आणली आहे.
बारामतीत मात्र सत्तेचा ‘एकाधिकार’
इतर समाज आणि सुशिक्षित तरुण पात्र नाहीत का?
एकनाथ शिंदे कार्यकर्त्याला ‘नेतेपद’ देत असताना, बारामतीत मात्र चित्र अगदी उलट आहे. तिथे सत्तेची सर्व महत्त्वाची पदे केवळ एकाच कुटुंबात विभागली गेली आहेत
शरद पवार: हे सध्या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात असून पुन्हा खासदार म्हणून कार्यरत आहेत /राहतील.
सुप्रिया सुळे: या लोकसभेत बारामतीचे प्रतिनिधित्व करत असून खासदार आहेत.
सुनेत्रा पवार: या राज्याच्या उपमुख्यमंत्री असून त्यांनी माजी खासदार म्हणून काम पाहिले आहे, तसेच भविष्यात त्या आमदार म्हणूनही सक्रिय राहण्याची शक्यता आहे.
रोहित पवार: हे विधानसभेत असून सध्या आमदार म्हणून कार्यरत आहेत.
पार्थ पवार: यांची आता राज्यसभेसाठी उमेदवारी जाहीर झाली असून ते खासदार म्हणून संसदेत जाणार आहेत.
जय आणि युगेंद्र पवार: ही पवारांच्या तिसऱ्या पिढीतील तरुण फळी असून ते सत्तेच्या राजकारणात आपल्या पुढील प्रवासासाठी सज्ज असल्याचे दिसून येते.
बारामतीमधील सर्व महत्त्वाची पदे मग ती लोकसभा असो, विधानसभा असो किंवा राज्यसभा एकाच कुटुंबातील सदस्यांकडे एकवटलेली आहेत. ही स्थिती एका बाजूला घराणेशाहीची पकड मजबूत असल्याचे स्पष्ट करते, तर दुसरीकडे इतर कार्यकर्त्यांना मिळणाऱ्या संधीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले हे ‘पवार’ आडनावाचे वर्चस्व पाहता, बारामतीमधील इतर समाजातील गुणवान, सुशिक्षित आणि कर्तबगार तरुणांनी काय करायचे? त्यांना संधी कधी मिळणार?
हा विरोधाभास आता महाराष्ट्रात चर्चेचा विषय ठरत आहे.
बारामतीमध्ये कर्तबगार लोकांची कमतरता नाही, मात्र संधी फक्त एकाच कुटुंबातील सदस्यांना दिली जाते. पार्थ पवारांच्या रूपाने पुन्हा एकदा ‘पवार’ हेच नाव संसदेत जात असल्याने, सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी केवळ निवडणुकीत राबायचे आणि सतरंज्याच उचलायच्या का? असा जळजळीत प्रश्न उपस्थित होत आहे.
ही परिस्थिती म्हणजे बारामतीला कोणाची ‘खासगी मालमत्ता’ समजण्यासारखे आहे, अशी टीका आता जोर धरू लागली आहे.
एकीकडे शिंदे साहेबांनी कार्यकर्त्याला न्याय दिला, तर दुसरीकडे बारामतीत मात्र इतर सक्षम नेतृत्वाचा गळा दाबून घराणेशाहीची परंपरा कायम राखली जात आहे. या एकाधिकारशाहीमुळे बारामतीकर आणि राज्यातील जनतेमध्ये तीव्र नाराजी असून येणाऱ्या काळात ‘स्थानिक नेतृत्व विरुद्ध प्रस्थापित घराणेशाही’ असा मोठा राजकीय संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
बारामतीमधील हा विरोधाभास आता केवळ तालुका किंवा जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.
बातमी शेअर करण्यासाठी येथे क्लिक करा
