बारामती : पुणे जिल्हा परिषदेकडून शिक्षक,मुख्याध्यापक, ग्रामसेवक, आरोग्य कर्मचारी, पाणीपुरवठा कर्मचारी व इतर क्षेत्रीय शासकीय कर्मचाऱ्यांना नियुक्त मुख्यालयात वास्तव्यास राहण्याबाबत सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशानुसार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. निलेश घुले यांनी दिनांक ०८/०७/२०२५ रोजी स्पष्ट आदेश निर्गमित केले आहेत.

आदेशातील मुख्य मुद्दे

महाराष्ट्र शासनाच्या विविध निर्णयांनुसार क्षेत्रीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी आपल्या नियुक्त मुख्यालयात वास्तव्यास राहणे बंधनकारक आहे.

कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता मुख्यालय सोडणे वा अनुपस्थित राहणे हे गंभीर उल्लंघन मानले जाईल.

निरीक्षणातून समोर आलेली परिस्थिती अनेक कर्मचारी मुख्यालयाबाहेर राहत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे शासकीय सेवांच्या कार्यक्षमतेवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे प्रशासनाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

उल्लंघन करणाऱ्यांवर होणारी कारवाई

1. शिस्तभंगात्मक कारवाई.

2. BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) 2023 नुसार गुन्हेगारी कारवाई:

कलम 202: कर्तव्य पालनातील दुर्लक्ष 1 वर्ष कारावास/दंड.

कलम 228: कायदेशीर आदेशाचे

उल्लंघन – 6 महिने कारावास/दंड.

कलम 124: लोकसेवकाच्या विश्वासाचा

भंग – 3 वर्षे कारावास.

शासनाचे आदेश पाळले नाहीत तर उच्च न्यायालयीन अवमान कारवाईचा धोकाही निर्माण होतो. 

शासन निर्णयांची आठवण

ग्रामविकास विभाग शासन निर्णयः दि. ०९.१०.२०१४

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णयः दि. ०५.०६.२००८

दोन्ही निर्णयांत मुख्यालय निवासाची सक्ती स्पष्ट केली आहे.

ग्रामपंचायत ठराव व इतर गैरप्रकार ग्रामसेवकांकडून खोटे ठराव तयार करणे.

घरमालकांनी पोलिस व्हेरिफिकेशन किंवा एग्रीमेंट न करता कर्मचाऱ्यांना निवास देणे.

ही कृत्ये BNS कलम 82 (खोटी माहिती), कलम 196 (खोटा दस्तऐवज तयार करणे) अंतर्गत गुन्हे ठरतात.

प्रशासनाचे निर्देश

पुणे जिल्हा परिषदेच्या स्तरावर या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.

या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण व आदिवासी भागात शिक्षण, आरोग्य व ग्रामविकास सेवा अधिक सक्षम, तत्पर व जबाबदारीने उपलब्ध होतील. व हाच परिणाम अपेक्षित आहे.

शासकीय सेवा म्हणजे “जनतेवरील विश्वास” या मूल्याची पुनर्स्थापना होईल.