विकासकामांत ‘मनमानी’ भोवली; पुणे जिल्हा परिषदेचा बारामतीतील ठेकेदाराला दणका!

बारामती : शासकीय कामात दिरंगाई करणे, मनमानी कारभार आणि सार्वजनिक विकासकामांमध्ये अडथळा निर्माण करणे बारामती तालुक्यातील एका ठेकेदाराला चांगलेच महागात पडले आहे. शिरसुफळ येथील ठेकेदार मयूर विकास पानसरे यांच्यावर पुणे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने (दक्षिण) कठोर कारवाई करत त्यांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत (Black List) टाकले आहे. हि बंदी २२ डिसेंबर २०२५ पासून लागू झाली आहे व ती पुढील एक वर्षासाठी असणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ठेकेदार मयूर पानसरे यांनी शिरसुफळ येथील रस्ता कामाची निविदा तब्बल ४० टक्के कमी दराने भरली होती. नियमानुसार निविदा मंजूर झाल्यानंतर ८ दिवसांच्या आत ‘अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम’ (Additional Security Deposit) जमा करणे बंधनकारक असते. मात्र, पानसरे यांनी १८ दिवस उलटूनही ही रक्कम जमा केली नाही. या हलगर्जीपणामुळे संबंधित रस्त्याचे काम रखडले आणि ग्रामस्थांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले. यामुळे शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले.

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. पोपट विरोबा धावडे यांनी वारंवार पाठपुरावा केला होता. ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारामुळे विकासकामे ठप्प होत असल्याची तक्रार त्यांनी पुणे जिल्हा परिषदेकडे केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल घेत कार्यकारी अभियंता (बांधकाम विभाग, दक्षिण) यांनी पानसरे यांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना ठेकेदार मयूर पानसरे यांनी जिल्हा प्रशासनावर गंभीर आरोप केले आहेत. “माझ्या घरात निधन झाल्यामुळे मानसिक धक्क्यातून सावरताना वेळेत ठेव रक्कम जमा करता आली नाही. तसेच प्रशासनाकडून मला कोणतीही अंतिम नोटीस मिळाली नसून, ही कारवाई एकतर्फी आणि आकसाने करण्यात आली आहे. या विरोधात मी न्यायालयात दाद मागणार आहे,” असे पानसरे यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील ठेकेदारांचे धाबे दणाणले

पुणे जिल्हा परिषदेच्या या धडक कारवाईमुळे जिल्ह्यातील कामचुकार आणि केवळ कागदावर काम करणाऱ्या ठेकेदारांचे धाबे दणाणले आहेत. खासगी ठेकेदार जर बेकायदेशीर पद्धतीने कामे करून निधीचा गैरवापर करत असतील, तर त्यांच्यावर अशाच प्रकारे कठोर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे मत तक्रारदार पोपट धावडे यांनी व्यक्त केले आहे.

भविष्यात शासकीय कामांमध्ये शिस्त यावी आणि कामाचा दर्जा सुधारावा, या उद्देशाने उचललेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.