कोटींचा ‘महाघोटाळा’ आणि सत्तेच्या सावलीतील ‘मोठा मासा’! ​”पोलिस कोणाला वाचवतायत?” हायकोर्टाच्या सवालाने सरकार हादरले; पार्थ पवारांभोवती संशयाचे धुके गडद!

​बारामती: मुंढवा येथील सरकारी जमिनीचा कोटी रुपयांचा व्यवहार… 

एकीकडे कागदोपत्री झालेला कोट्यवधींचा खेळ, दुसरीकडे मुख्य आरोपीच्या खात्यातील खडखडाट, आणि या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी सत्तेच्या सर्वोच्च वर्तुळाशी जोडलेले एक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे. “एफआयआरमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव का नाही? पोलिस त्यांना पाठीशी घालत आहेत का?” असा थेट आणि अत्यंत कडक सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारल्याने या प्रकरणाला आता वेगळेच वळण लागले आहे. पोलिसांच्या तपासावर आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर यामुळे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पार्थ पवार! या हायप्रोफाईल प्रकरणाने आता एक स्फोटक वळण घेतले आहे. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट पुणे पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, “या प्रकरणात पोलिसांचे हात कोणापर्यंत पोहोचत नाहीत? पार्थ पवारांना पोलिस पाठीशी घालत आहेत का?” असा भेदक सवाल विचारल्याने राज्याच्या राजकारणात आणि पोलिस दलात एकच खळबळ उडाली आहे.

​हे केवळ जमिनीचे प्रकरण नाही, तर हा एक सुनियोजित ‘कट’ असल्याचा संशय बळावला आहे. 

कोटींच्या रहस्यमयी ‘डील’ची कहाणी…

हायकोर्टाचा ‘बाँबगोळा’ आणि पोलिसांची कोंडी

​या प्रकरणातील मुख्य प्यादे, शीतल तेजवानी हिच्या जामीन अर्जावरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने पोलिसांच्या तपासातील ‘सिलेक्टिव्ह’ भूमिकेचे वाभाडे काढले.

​न्यायालयाने अत्यंत गंभीर निरीक्षण नोंदवले: “ज्या ‘अमेडिया एंटरप्रायझेस’ कंपनीने ही वादग्रस्त जमीन घेतली, त्या कंपनीचे प्रमुख भागीदार राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार आहेत. मग प्रश्न असा पडतो की, एफआयआरमध्ये फक्त इतरांचीच नावे का? मुख्य लाभार्थी पडद्याआड का? पोलिसांची कारवाई ठराविक लोकांपुरतीच मर्यादित ठेवून ‘मोठ्या माशां’ना अभय दिले जात आहे का?”

​न्यायालयाच्या या सवालाने सरकारी पक्षाची बोलती बंद झाली असून, पोलिस आता या ‘हायप्रोफाईल’ चक्रव्यूहात पुरते अडकले आहेत.

​पोलिसांनी न्यायालयासमोर ठेवलेली माहिती आणखीनच धक्कादायक आहे. कागदोपत्री या जमिनीचा व्यवहार तब्बल ३०० कोटी रुपयांना झाला. पण, पोलिस तपासात समोर आले की, आरोपी शीतल तेजवानी हिच्या बँक खात्यात या ३०० कोटींच्या व्यवहाराची कोणतीही नोंदच नाही!

​मग प्रश्न उभा राहतो,

​ही प्रचंड मोठी रक्कम गेली कुठे?

​हा व्यवहार रोखीने झाला की केवळ कागदावरच रंगवला गेला?

​या पैशांचा खरा लाभार्थी कोण?

​शीतल तेजवानी पोलिसांची दिशाभूल करत असून, ‘अमेडिया’ कंपनीशी तिचा संपर्क कोणी करून दिला, या ‘मास्टरमाईंड’चे नाव ती उघड करत नसल्याने गूढ वाढले आहे.

सरकारी तिजोरीवर दिवसाढवळ्या ‘दरोडा’!

​हा घोटाळा फक्त जमिनीपुरता मर्यादित नव्हता, तर सरकारी महसूल बुडवण्याचाही एक मोठा डाव होता.

​’मॉडस ऑपरेंडी’ (गुन्ह्याची पद्धत) कोटींच्या या व्यवहारावर नियमानुसार ७ टक्के मुद्रांक शुल्क भरणे अपेक्षित होते. मात्र, उद्योग विभागाच्या एका पत्राचा आधार घेत, कंपनीने कोट्यवधींचे शुल्क बुडवून केवळ ५०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर व्यवहार उरकला.

हे बिंग फुटताच सहजिल्हा निबंधक कार्यालयाने ‘अमेडिया’ला जोरदार दणका दिला. आता कंपनीला २१ कोटी रुपये शुल्क आणि दंडासह एकूण २२ कोटी ४७ लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. पैसे न भरल्यास सक्तीच्या वसुलीची टांगती तलवार कंपनीवर आहे.

​ ‘फ्रंटवूमन’ आणि मृतांच्या नावे बनावटगिरी

​या सगळ्या कटात शीतल तेजवानी ‘फ्रंटवूमन’ म्हणून काम करत होती का? तिने २७२ वारसदारांच्या वतीने कुलमुखत्यारपत्र असल्याचे भासवून हा व्यवहार केला. मात्र, तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली की, २००६ आणि २००८ मधील अनेक कुलमुखत्यारपत्रे संशयास्पद आहेत. काही तर मृत व्यक्तींच्या नावे असल्याचे बोलले जात आहे. ही असली कागदपत्रे तिने कुठे गायब केली, याचा शोध घेण्यासाठी तिची रवानगी पुन्हा पोलिस कोठडीत करण्यात आली आहे.

‘सरकार घरच्यांना वाचवतंय’?

​हायकोर्टाच्या ताशेऱ्यांनंतर विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे.

​नाना पटोले (काँग्रेस): “हे स्पष्ट आहे की पोलिसांनी पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआरमधून मुद्दाम वगळले. हे सरकार स्वतःच्या लोकांना वाचवण्यासाठी यंत्रणांचा वापर करत आहे.”

​सचिन अहीर (शिवसेना उबाठा): “हायकोर्टाची टिप्पणी हे राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे आणि पोलिस दलाचे मोठे अपयश आहे.”

​आता न्यायालयाच्या थेट हस्तक्षेपानंतर पुणे पोलिसांवर प्रचंड दबाव आहे.

​पोलिस आता धाडस दाखवून ‘अमेडिया’च्या बड्या आणि राजकीय वजन असलेल्या भागीदारांची चौकशी करणार का?

​३०० कोटींच्या व्यवहारातील गायब पैशांचे ‘ट्रेल’ शोधून काढणार का?

​आणि सर्वात महत्त्वाचे… कायद्याचे हात खरोखरच लांब आहेत की राजकीय दबावापुढे ते आखूड होणार?

​या प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळच देईल, पण तोपर्यंत कोटींच्या ‘महाघोटाळ्या’चे रहस्य कायम आहे.