अभिव्यक्तीब्रेकिंगमहाराष्ट्र
शासकीय कामकाजात अडथळा व परिसर विद्रुपीकरण; बारामती नगरपरिषदेसमोर गोंधळ घालणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल
0
9
3
2
6
8
बारामती: बारामती नगरपरिषद कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर दुर्गंधीयुक्त पाणी, कुजलेले अन्नपदार्थ, चिखल आणि कचरा टाकून प्रवेशमार्ग अडविल्याप्रकरणी आणि शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी बारामती शहर पोलिसांनी कडक कारवाई केली आहे. या प्रकरणी ॲड.अमोल सातकर व त्यांच्या इतर चार अज्ञात साथीदारांवर विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास नगरपरिषदेचे प्रभारी मुकादम अक्षय महेश भिवाल (वय ३०) हे त्यांच्या सहकाऱ्यांसह नगरपरिषद परिसरात सफाई कामगारांना कामाचे वाटप करत होते. त्यावेळी ॲड.अमोल सातकर व त्यांचे चार अज्ञात साथीदार एका टाटा एसी वाहनातून (एमएच ४२ बीयु ८००७) बॅरलमध्ये दुर्गंधीयुक्त पाणी, कुजलेले अन्नपदार्थ, चिखल व कचरा घेऊन नगरपरिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ आले आणि त्यांनी हा कचरा प्रवेशद्वारासमोर टाकण्यास सुरुवात केली.
यावेळी फिर्यादी अक्षय भिवाल, त्यांचे सहकारी नेहाल वाल्मिकी, प्रसाद हिवरकर तसेच सुरक्षारक्षक प्रतीक जाधव व विशाल जगताप यांनी संबंधितांना हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत त्यांनी कचरा टाकणे सुरूच ठेवले. यामुळे नगरपरिषदेत कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिक व कर्मचाऱ्यांची ये-जा बाधित झाली, परिसरात अस्वच्छता पसरली तसेच विद्रुपीकरण होऊन शासकीय कामकाजात गंभीर अडथळा निर्माण झाला, असा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी अक्षय भिवाल यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून बारामती शहर पोलीस स्टेशनमध्ये गु.र.नं. ४१५/२०२६ अन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम १२५, १३२, २२१, २७१, २७२, २९२ व २८०, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ११५ तसेच महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपणास प्रतिबंध अधिनियम १९९५ चे कलम ३ व ४ अंतर्गत कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. या गुन्ह्याचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम व प्रभारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी मनीषा ओमासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक विलास मोरे करत आहेत.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बारामती शहर पोलिसांनी नागरिकांना स्पष्ट आवाहन केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा, निवेदन देण्याचा आणि कायदेशीर मार्गाने निषेध नोंदवण्याचा अधिकार नक्कीच आहे; मात्र अभिव्यक्तीचा अधिकार हा शासकीय कामकाज रोखण्याचा, सार्वजनिक प्रवेशमार्ग अडविण्याचा, मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करण्याचा किंवा कायदा स्वतःच्या हातात घेण्याचा परवाना नाही. मतभेद कितीही तीव्र असले तरी ते सनदशीर, शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गानेच व्यक्त करावेत. कायदा हातात घेऊन प्रश्न सुटत नाहीत, त्यातून गंभीर कायदेशीर परिणाम निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी कायद्याची मर्यादा ओलांडू नये, असा कडक इशारा पोलिसांनी दिला आहे.
