सामाजिक

समाज माध्यमांवर पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही,सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय. समाज माध्यमांवर व्यक्त होणे हा गुन्हा ठरत नाही. सर्वोच्य न्यायालय,

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ६६ (अ) हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने हे कलम घटनाबाह्य असल्याचा निकाल दिला…